बुटवल/ करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले अस्पतालविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । पांच वर्षका लागि करार सम्झौता गरेको तीन महिनापछि प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार अस्पतालले सटर खाली गर्न व्यवसायीलाई पत्राचार गरेपछि ३५ जना व्यवसायीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका हुन् । मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पांच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिइएको एक व्यवसायीले बताए ।
अदालतले रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । यसअघि अस्पतालको सटरमा क्लिनिक र औषधि पसल लगायत व्यवसाय गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय गैर कानूनी भएको भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३८९ (१) को व्यवस्था अनुसार बहाल दिनेले सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाले पांच वर्ष नपुग्दै हटाउन नमिल्ने व्यवसायीको तर्क छ । भाडा सम्झौतामा पांच वर्ष ढुक्कसंग व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले बैंक र व्यक्तिगत रुपमा ऋणधन गरेर व्यवसायीहरुले सटरमा करोडौं रुपैयां लगानी गरेकाले तीन महिना नपुग्दै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । अस्पतालमा ७३ वटा सटर मध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल वाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयां लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पांच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार,सामाजिक विकास मन्त्रालय,स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णय अनुसार भनेर भएको थियो । कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको छ । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाई छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब नौ करोड रुपैयां आम्दानी हुंदै आएको थियो । अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले तीन महिनाको सुचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै रहेको बताए ।
थप समाचार
