कर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न बाँकी छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गरेर विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पठाए पछि राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो।
राष्ट्रियसभाको बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजालासमा राखिने विषयलाई नै यथावत राखेर विधेय पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। संविधानको धारा १५२ को व्यवस्था बमोजिम संसद्मा दर्ता भएको प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा लामो छलफल भएको थियो।
सरकारले ल्याएको विधेयकले काठमाडौं उपत्यका मुकाम हुने ठाउँमा एउटा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने तर प्रादेशिक ठाउँमा आवश्यकता अनुसार इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो। कांग्रेसका सांसदहरूले सबै प्रदेशमा एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासको रूपमा सबै प्रदेशमा राख्नु पर्ने संशोधन समेत दर्ता गराएका थिए।
