रुपन्देही र नवलपरासीका नदीहरुमा मनपरी उत्खनन् र अवैध विक्री ‘अनुगमन शुन्य,बरु मिलेमतो’

१२ जेठ,बुटवल । कोरोना महामारीका कारण रुपन्देही र नवलपरासीमा निषेधाज्ञा जारी छ । सर्वसाधारणहरु घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । तर यही मौकामा दुबै जिल्लाका नदीहरुमा मनपरी तरिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् भइरहेको छ । रुपन्देहीका तिनाउ,सुखौरा,रोहिणी तथा नवलपरासी पश्चिमका भूमही र तुरिया लगायतका नदी उत्खनन्मा चरम बेथिति भएको छ ।

आम नागरिक कोरोना महामारीमा पिल्सिएको बेला नियामक निकायको अनुगमन समेत शुन्य सरह हुंदा नदीहरुमा ठेकेदारले मापदण्ड मिचेर मनपरी उत्खनन् मात्र गरेका छैनन्, तोकेको ठाउंमा मात्र घाटगद्दी गर्नुपर्नेमा अन्यत्र चोरी निकासी पनि उत्तिकै गरिरहेका छन् । तोकेको मात्रा भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिएको र विक्री आदेशको बेवास्ता भएको स्थानीयहरु गुनासो गर्छन् । कानूनतः खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर विक्री गर्न पाइँदैन । खोलाबाट निकालेपछि तोकिएको ठाउंमा घाटगद्दी गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विक्री आदेश लिएर विक्री गर्नुपर्छ । तर, यसको पालना भएको छैन । यसबाट राज्यको राजस्व ठूलो मात्रामा गुमेको छ । स्थानीय तहले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पालना नहुंदा वातावरणमा असर पर्नुका साथै भू–क्षय, बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढ्ने नागरिक समाजको चिन्ता छ । ढुंगा, गिटी–बालुवा बोकेका भारी सवारी साधनहरु पानी चुहाउंदै गुड्ने भएका कारण सडकहरुमा पनि क्षति पुगेको छ । ‘कति मात्रा उत्खनन् गर्ने, कुन बेला विक्री गर्ने, कति सवारी साधन चलाउने, एक्साभेटर प्रयोग गर्ने/नगर्ने ? भन्ने केही कुराको अनुगमन छैन’– तिलोत्तमा–८का एक स्थानीय भन्छन्–‘नागरिक कोरोनाले गर्दा घरमै थुनिएका छन्, ठेकेदारले बिहान ५ बजेदेखि रातभर मनपरी गरेका छन्, घाटगद्दी गर्ने ठाउंमा वाहेक अन्यत्र पनि लगेर बेचेका/लुकाएका छन् ।’

अहिले सबैभन्दा बढी नदी दोहन तिलोत्तमा, सैनामैना र गैडहवा गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा भएको नागरिक समाज रुपन्देहीका पदाधिकारीहरु बताउंछन् । एउटै पालिकाले नदीको ठेक्काबाट करोडौं रुपैयां आम्दानी गर्छन् ।‘ठेकेदारहरुसंग जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रशासनको समेत मिलेमतो छ’–नागरिक समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारी भन्छन्–‘सबैभन्दा ठूलो बेथिति र अनियमितता हुने खोलाको ठेक्कामै हो,तर अनुगमन शुन्य छ ।’ आम जनता,नागरिक समाजमाथि निषेधाज्ञाले घरभित्र थुनिएको र विरामी भएको अवस्थामा ठेकेदारको मनपरी कस्ले रोक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने धेरैजसो ठेकेदार जनप्रतिनिधिका आफन्त र दलका नेता कार्यकर्ता रहेकाले नागरिक समाज र सर्वसाधारणको आवाज दबिएको उनले बताए । नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च समेतका निकायको समेत सहभागितामा स्थलगत अनुगमनमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र घाटगद्दी हुनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ ।