अर्जुननरसिंह केसी
पार्टी विधानको मस्यौदाजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई अन्तिम रूप दिँदै महासमितिमा प्रस्तुत गर्नुअघि केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र एकरूपता कायम गर्नु अनिवार्य छ । मौलिक संचनागत परिवर्तन हुने क्रममा बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीका निकाय र संयन्त्र ठप्प भएको स्थितिमा आन्तरिक खबरदारी बढ्नु अन्यथा होइन । वर्तमान स्थितिमा हामी एकसाथ अन्धकार गर्तमा डुब्ने कि समग्र एकतासाथ उत्रिने ? कार्यमूलक जवाफ हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
नेतृत्वले पार्टीभित्रको मत विभाजनलाई सहज बनाएर मन विभाजनको अवस्था हटाउन नसकेसम्म पार्टीले गति लिन सक्दैन । ‘अन्धकारले अन्धकारलाई हटाउन सक्दैन, उज्यालोले मात्र सक्छ, अवहेलनाले घृणालाई हटाउन सक्दैन, प्रेमले मात्र हटाउन सक्छ’ मार्टिन लुथरकिङले भनेझैँ अविश्वासलाई विश्वासले जित्न सक्छ । पार्टीका कार्यभार सुसम्पन्न गर्न आपसी घृणा र द्वेष होइन, स्नेही र अनुकूल वातावरण जरुरत हुन्छ । यसबाट मात्र पार्टीको आन्तरिक एकता मजबुत हुन्छ । यसको पहल नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । दम्भ, अहंकार, आग्रह, पूर्वाग्रह वा दुराग्रहको बन्धक भएर आ–आफ्नै हठ र स्वेच्छाचारितामा रमाउने हो भने हामीलाई विसर्जनको दिशामा धकेलिनबाट कसैले बचाउन सक्दैन ।
पार्टीमा हाम्रा दुई मुख्य जिम्मेवारी छन् । पहिलो, कांग्रेसको संरचनागत परिवर्तन एवं आमूल सांगठनिक सुधार गर्दै पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनु र सोहीअनुरूप पार्टी विधानलाई देशको राजनीतिक संरचनाअनुकूल हेरफेर तथा सुधारको व्यवस्थापन गर्नु । दोस्रो, संसदीय जिम्मेवारीमा कांग्रेस नै मुख्य विपक्षी दल भएकाले सरकारका गतिविधिमाथि जनमुखी निगरानी सशक्त बनाउनु । तर, हामी यी दुवै फाँटमा पछि परेका छौँ । मैले गत बुधबार केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेका विचारको सेरोफेरोमा केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रस्तुत आलेखमा प्रकाश पारेको छु ।
संरचनागत हेरफेर
पार्टीको पूर्वनिर्धारित महासमिति बैठकको तिथि एकदमै नजिक आएको छ । पार्टीको विधान तर्जुमा तातो बहस र चर्काचर्कीको शैलीमा होइन, भद्र सहमतिको भावना र लोकतान्त्रिक पद्धति, रीति, कांग्रेसको परम्परा र संस्कारका आधारमा गरौँ भन्ने आग्रह हो । मस्यौदा विधानमा सर्वसम्मति जुटाउन टुंगोमा पुग्न केही आवश्यक बुँदा जरुरी महत्वका छन् । यसमा म प्रमुख रूपबाट केही सैद्धान्तिक पक्षमाथि मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु । विधानको प्रस्तावना भनेको त्यसको समग्र स्वरूप, आदर्श ध्येय र लक्ष्यलाई झलक दिने गरी संक्षिप्त, सैद्धान्तिक आधार र प्रतिबद्धता, शक्तिको स्रोत र प्रयोग औँल्याउने खालको हुनुपर्छ । तर, हाल प्रस्तुत प्रस्तावना लामो छ । यसलाई छोटो बनाउनु जरुरी छ ।
मस्यौदा पढ्दा यसको भावना र झुकाव आदेशमुखी निरंकुश र नियन्त्रणवादी देखिन्छ । लोकतन्त्रमा अनेकतामा एकता हुन्छ, विभिन्नतामा अभिन्नता हुन्छ, एकरूपता हुँदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘के’, ‘कहाँ’, ‘कहिले’, ‘किन’, ‘कसरी’ जस्ता ‘क प्रश्न’ गर्न पाइने मात्र होइन, जरुरी नै हुन्छ । आदेशमुखी पार्टीमा यस्ता प्रश्न गर्न थाल्दा अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ । हामी त्यतै जान लागेका त होइनौँ ? आदेश र निर्देशन पालना नगरे अनुशासनको कारबाहीका कुराले यतै परिलक्षित छ । विधानको अन्तर्वस्तुमा सुधार हुनुपर्ने पहिलो विषय यही हो । भ्रातृसंस्था गठन, विघटन र पुनर्गठनको अधिकार विधानमा उल्लेख हुनु नै विधान आदेशमुखी र नियन्त्रणवादी भएको प्रमाण हो । भ्रातृ संस्थाहरूको विधान र संस्थागत विकासमा हस्तक्षेप नगरी पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
मस्यौदा विधानको धारा ६९ मा ‘पार्टीका सबै निकाय कायम रहने’ प्रावधानअन्तर्गत (क) यो विधान संशोधनपूर्व कायम पार्टीका सबै निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था नभएसम्म कायम रहनेछन् । (ख) पार्टीका विभिन्न निकायका कार्यसमिति अन्तरिम व्यवस्था भई परिवर्तन भएका हकमा सोहीबमोजिम र नभएकोमा यो विधानको प्रक्रियाबमोजिम नयाँ गठन नहुँदासम्म कायम रहनेछन् । यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक दफा हो, जसले बहुमतका आडमा आफ्नो निहित स्वार्थअनुरूप सबै निर्वाचित एकाइ भंग गर्न सक्ने निरंकुश मनसाय देखाउँछ ।
पार्टीका सबै पदाधिकारी तथा ८५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले बाह«ौँ महासमितिदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छु र वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय समिति, लेखा समिति र अनुशासन समितिका अध्यक्ष र सदस्य पनि निर्वाचित हुनुपर्ने मैले ठहर गरेको हुँ । नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण पालना गर्न पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को ‘क’ मा ‘राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ’ भन्ने प्रावधान र ‘ख’ मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई पार्टीको विधानले उल्लंघन गर्न सक्दैन । यसले संवैधानिक उपचारको हकलाई समेत आकर्षित गर्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा गराइनुपर्छ । एकपटक समानुपातिकमा अवसर पाएकालाई सरकारी स्तरमा होस् या पार्टी स्तरमा, दोहो-याउनु हुँदैन । केन्द्रीय कार्यसमितिको वर्तमान ८५ जनाको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकताको आधार केही छैन । पार्टीको विधानमै एक व्यक्ति, एक पदको प्रावधान राख्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिको व्याख्या सहमति वा केन्द्रीय कार्यसमितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र गर्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्छ ।
महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष अनिवार्यतः हुनुपर्छ । निर्वाचन महाधिवेशन र नीति निर्माण महाधिवेशन गरी एक कार्यकालमा दुई प्रकारका महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । पार्टीका निकाय र संयन्त्रलाई कुण्ठित हुन नदिन र पार्टीलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउने साँचो प्रतिबद्धता हो भने महाधिवेशन, महासमितिदेखि सबै सम्मेलन, अधिवेशन, प्रशिक्षण कार्यक्रमलगायत पार्टी कार्यक्रम अनिवार्यतः नियमित रूपले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नजिकै आइरहेको महासमिति बैठकमा हाम्रा विगतका भुलचुक, कमी, कमजोरी र गल्तीउपर कसैप्रति निहित आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी आस र त्रासबाट मुक्त भई उदात्त मानसिकतासाथ छलफल गरी संस्थागत निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।
मस्यौदा विधानले क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न खोजेको छ । यो यथावत् रहनुपर्छ । समस्या क्रियाशील सदस्यतामा होइन, वितरण गर्ने हाम्रै व्यवहार र कार्यशैलीमा छ । अतः क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउँदै पार्टी संगठनलाई कार्यकर्तामा आधारित र जनसमुदायमा आधारित, बीचको संयोजनपूर्ण बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । कांग्रेस नेपालका सबै वर्गको पार्टी भएकाले संगठनका गाउँ/नगर, प्रदेश र केन्द्रमा मजदुर प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । स्मरण रहोस्, कांग्रेस स्थापना हुनासाथ विराटनगरको मजदुर आन्दोलनद्वारा पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रमलाई नेपालमा उतार्ने मजदुर नै हुन् र सो आन्दोलनमा पहिलो सहिद हुने मजदुर तुलाराम तामाङ हुन् ।
पार्टीको शक्ति, ऊर्जा र उत्साह भनेकै हरेक वर्ष ५–६ लाखको दरले बढ्ने नयाँ पुस्ता हो । यो पुस्तालाई आकर्षण दिने र नेतृत्वको विकास गर्ने अवसर र वातावरण पार्टीभित्र संस्थागत रूपले विकसित गर्नुपर्छ । युवापुस्ता परिवर्तन, सामाजिक न्याय, रोजगारी खोज्ने र भ्रष्टाचारविरोधी स्वभावको हुन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो अख्तियारीमा हाम्रा कमजोरीका कारण पनि पार्टीले राजनीतिक धक्का व्यहोर्नुपरेको हो । अतः गतिशील सामाजिक न्याय, सुरक्षा, मूल्य, समावेशीकरणका मान्यतालाई व्यापक परिमार्जन गर्दै देशव्यापी प्रशिक्षण, वैचारिक पुनर्जागरण र भ्रष्टाचारविरूद्ध अभियानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । तब मात्र नयाँ युवापुस्ता आकर्षित हुनेछ ।
रोजगारीको खोजीमा देश छोडेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसेका नेपाली प्रायः युवापुस्ता हुन् । उनीहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुका साथै उनीहरूको पेसागत जीवन सुरक्षा गर्न नेपाली जनसम्पर्क समितिको प्रभावकारितालाई अझ अभिवृद्धि गर्ने र जनसम्पर्क समितिलाई साबिकको प्रतिनिधित्वमा कटौती हुनु हुँदैन बरु वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । विश्वव्यापी सञ्जाललाई सशक्त बनाउनु आवश्यक छ ।
पुरानै ढर्रा र स्वेच्छाचारी ढंगले हचुवाका भरमा विशाल पार्टी सञ्चालन हुँदैन । नेतृत्वले सबैलाई विश्वासमा लिन र समेट्न सक्ने उदात्त मानसिकता वरण गर्नुपर्छ । त्यसैले पार्टीलाई नेताप्रधान होइन, नीति र व्यक्ति होइन, संस्था–प्रधान हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । सामूहिक नेतृत्व, विधिसंगत तथा संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता, योगदान तथा दक्षता एवं निष्पक्षता आधारमा पद्धति र प्रक्रियामा पार्टी सुदृढीकरणले मात्र आजका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा ‘के’, ‘कहाँ’, ‘कहिले’, ‘किन’, ‘कसरी’ जस्ता प्रशन गर्न पाइने मात्र होइन, जरुरी नै हुन्छ । आदेशमुखी पार्टीमा यस्ता प्रश्न गर्दा अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ । हामी त्यतै जान लागेका त होइनौँ ?
संसद्मा भूमिका
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको गहन जिम्मेवारी रहन्छ । जनताले कांग्रेसका गतिविधिको मूल्यांकन गर्ने र पार्टीप्रति जनआकर्षण कायम राख्ने अचुक उपाय संसद्मा पाएको गणितीय वर्चस्व मात्र होइन, यसको प्रभावकारी भूमिका हो । जनहित र सरोकारका हरेक मामिलामा सरकार पूरै असफल भइसकेको छ । सरकारका अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कार्यशैलीलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति नै प्रमुख विपक्षीका हैसियतले कांग्रेस नै हो ।
राज्यका महत्वपूर्ण संस्था, शक्ति र संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ केन्द्रीकरण गर्दै दुईतिहाइ मतको दम्भमा सरकार निरंकुशता र सर्वसत्तावादतर्फ अनियन्त्रित ढंगले गइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा मुख्य विपक्षी दलले मूकदर्शक भएर रमिता हेरिरहनु निरंकुशतालाई मलजल गर्न दिनु हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई आतंकित गर्ने र सिर्जनशील सञ्चार कार्यमा भाँजो हाल्ने, बौद्धिक विचार सुन्नै नसक्ने हर्कतले स्वतन्त्र प्रेस त्रसित छ । पन्ध्रौँ सत्याग्रहपछि डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतामा सरकार उदासीन छ ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन र राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धति भत्काउन सत्तारूढ दल उद्यत छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिच्ने कामको सुरुवात यसअघि भइसक्यो, यसपालि पनि त्यही बेथितिलाई निरन्तरता दिने खतरा देखा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता क्रम मिचेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन कतिपय भूमाफिया, तस्कर, लागुपदार्थ ओसारपसारमा संलग्नलगायत संदिग्ध व्यक्तिहरू संसदीय सुनवाइ समितिलाई प्रभावमा पार्न सक्रिय भइरहेको सुनिन्छ । भ्रष्टाचार भयानक गतिमा मौलाउन थालेको छ । अतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाटै प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरुद्धको भावना, भनाइ र प्रतिबद्धताको अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
यो सरकार गठन भएदेखि महँगी ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ । जनतामा कर लगाएर निचोर्ने, जनप्रतिनिधिको सुख–सुविधा बढाउने हर्कत सत्तारूढ दलबाट भएको छ । बुढीगण्डकी र वाइडबडी विमानमा भएका काण्डले भ्रष्टाचारको अवस्थालाई छर्लंग्याएको छ । सरकारको नाकैमुनि निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारी सुरक्षित रहेका छन् ।
३३ किलो सुन तस्करीका मुख्य दोषीहरू सरकारकै अभयदानमा सुरक्षित छन् । देश बलात्कार, हत्या, अराजकताको साम्राज्यमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकार नै धर्म प्रचारक, संदिग्ध र विवादास्पद विदेशी गैरसरकारी संस्थाको क्रय–विक्रयमा फसिसकेका छन् । अन्ततोगत्वा यसले विविधताबीच एकता कायम गर्दै आएको हाम्रो गौरवमय सनातनी धर्म र संस्कृतिलाई चुनौती दिँदै द्वन्द्व र कलह चर्काउँछ । दुईतिहाइको दम्भ र अहंकारले दृष्टिविहीन भएको सरकारले राष्ट्रलाई असफलतातिर उन्मुख गराएको छ । सत्तापक्षका चटके भाषणबाट जनता वाक्क भइसके । यो स्थितिलाई संयोजन गरेर जनस्तर र संसदीय फाँटमा एउटा सशक्त आन्दोलनको आवश्यता छ । यसका निम्ति पार्टीभित्र समग्र एकतासाथ अघि बढ्ने पथ निर्माण आजको साझा दायित्व हो ।
(केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्) [email protected]
