पुस, काठमाडौं । सरकारले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकिरहेको भारतीय कम्पनीले पेश गरेको दावीहरुको आधिकारिकता प्रमाणीकरण थालेको छ । गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ जीएमआर सँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले जीएमआरसँग लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण र आधार पेश गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार जीएमआरले बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेन्ट आशयपत्र जारी गरिसकेकाले अब केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दावी गरेको छ । जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनभीभीएनसँग छलफल अघि बढिसकेको दावी गरेको छ।
तर, कम्पनीको दावीको आधिकारिताका लागि बंगलादेश र भारत सरकारबाट जानकारी माग्ने कार्यदलले निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार समितिले अध्ययन नसकाएकाले थप समय माग गरेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन करिब डेढदेखि दुई वर्षको समय माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै यो समिति गठन भएको थियो । ‘जीएमआरसँगको सम्झौता निकै सम्वेदनशील पायौं, सम्झौता भंग गर्दा कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन ९मध्यस्थता०मा गयो भने ५ अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन फाइनान्सियल क्लोजर गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद ३ वर्षअघि नै सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड आयोजनाको म्याद थप गर्नेरनगर्नेबारे अनिर्णित छ । सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता ९पीपीए० गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । २०७६ भित्र नै बंगलादेशसँग पीपीए सकेर फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने दावी कम्पनीको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता पीडीए पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको छ ।
०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता पीडीए मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै ९०७३ असोजसम्म टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण शुरु नै भएको छैन ।माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट ९१२ प्रतिशत० बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।
माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्न लागेको हो । २०७ मिटर चौडाइको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२।५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ@onlinekhabar
