माघ, बुटवल- बुटवलमा नेपालको रेडप्लस कार्यक्रममा आदीवासी जनजातीका अधिकारको बर्तमान अवस्था र मुख्य सवालहरुबारे सरोकारवालाहरु बिच बुधवार अन्तरकृया कार्यक्रम भएको छ। नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ, केन्द्रिय परिषदको आयोजनामा नेपालको कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रम (रेडप्लस) कार्यक्रमबारे अन्तरकृया गरिएको हो।महासंघको तर्फबाट अन्तरकृया कार्यक्रमको अवधारणा र औचित्यबारे जानकारी गराउदै नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघ, केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष लक्पा शेर्पाले नेपालले बनजंगलको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरी कार्वन उत्सर्जनमा कमी ल्याएकोकारण विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने हरेक अनुदान तथा सहयोगहरुको उपयोगका सम्बन्धमा आदीवासी जनजातीहरुलाई कहिकतै समावेस नगराएको बताउनु भयो। नेपालकोे बन नियमावली २०७९ मस्यौदा हुदै गर्दा होस या रेडप्लस कार्यक्रमलाई कार्यान्वन गर्ने सम्बन्धमा आदीवासी जनजातीहरुको सहभागिता र लाभको बाँडफाँडमा कानुन सम्बत आदीवासी जनजातीहरुलाई कहिकतै संलग्न नगराइएकोबारे उनिहरुको माग र अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि स्थानीय तहबाटै दवाव दिन सहयोग बढाउनु पर्नेमा उपाध्यक्ष शेर्पाले उल्लेख गर्नु भन्नु भयो।
उपाध्यक्ष लाक्पाले रेडप्लस कार्यक्रम क्षेत्रमा आदीवासी जनजातीले परापुर्वकाल देखि भोगचलन गर्दै आएका भुमि तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत साधनको अविछिन्न उपभोग गर्न पाउने र उनिहरुको अग्राधिकार सुरक्षित गरिनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ स्थानीय तहबाटै आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो। साथै त्यस्ता भुमि तथा क्षेत्रमा अवस्थित उनिहरुको धार्मिक तथा सांस्कृतिक परमपराहरु निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष लाक्पाले जोड दिनु भयो।यस्तै राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती महिला महासंघका उपाध्यक्ष सुरुती कुमालले आदीवासी जनजातीको भुमि विशेष सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै उनिहरुको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी नलिई उनिहरुलाई आफ्नो पुख्र्यौली थलो वा क्षेत्रबाट विस्थापन वा बाध्यात्मक स्थानान्तरण गर्न नहुने बताउनु भयो। अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदीवासी जनजातीका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविकविविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि अन्तर्गतका रेडप्लस क्यानकुन सम्झौता लगायत अन्य सम्झौताहरु र विश्व बैंक लगायत विभिन्न बहुपक्षिय निकायका सुरक्षा मापदण्डहरु आदीमा समेत आदीवसी जनजातीको हक तथा अग्राधिकारलाई नेपालको मुल कानुन निर्माण गर्दा समेत सुरक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा आदीवासी जनजाती महासंघले केन्द्रिय तह र रेडप्लस कार्यक्रम लागु भएका तराईका १३ जिल्लाहरु मार्फत सम्बन्धित निकायहरुसंग अन्तरकृया कार्यक्रम गरी ध्यानाकर्षण सहित मागपत्र बुझाउने कार्य गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद रुपन्देहीका अध्यक्ष चित्रलाल तुलाचनले राज्यबाट वितरण गरिने वा प्राप्त हुने हरेक अधिकार र पहुंचलाई उपयोग गर्न अवको पुस्तालाई बैदेशिक रोजगारमा नभई शिक्षामा जोड दिएर कानुन निर्माण गर्ने तहमा प्रबेश गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्ने जोड दिनु भयो। आदीवासी जनजाती महासंघका अग्रज नेतृत्वहरुले नेपालको ऐन कानुन, नीति र नियमावली निर्माण गर्ने तहमा चासो दिन नसक्दा र मागपत्र बुझाएका छौं र कानुनी तहमा हाम्रो अधिकार अवस्य सुनिश्चित हुने विश्वासको भरमा बेवास्ता गर्दा रेडप्लस लगायत कार्यक्रमहरुमा आदीवासी जनजातीका सवालहरुका जानाजान छुटाइएको हुनसक्ने भएकोले अवको पुस्ताले पुनः आन्दोलन गर्नु अवस्था आएको अध्यक्ष तुलाचनले बताउनु भयो।बिशेषतः आदीवासी जनजातीका अधिकारसम्बन्धी विद्यमान अन्तराष्ट्रिय कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै महासंघ तथा आदीवासी जनजातीहरुका सवाल एवम सरोकारवालाहरु सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार एवम कार्यक्रमसंग सम्बन्धी निकायहरु समक्ष बिभिन्न १३ सुत्रिय माग राख्दै आएको छ।
बुटवल स्थित होट स्पानमा भएको कार्यक्रममा रुपन्देही कपिलबस्तु र दाङ्गका नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषदका प्रतिनीधि, राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती महिला संघ, आदीवसी जनजाती युवा महासंघका प्रतिनीधि र जिल्ला डिभिजन बन कार्यलय रुपन्देहीका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।अन्तरकृया कार्यक्रममा जिल्ला डिभिजन बन कार्यलयका डिभिजन बन सहायक अधिकृत मोसफ्फिर भगतले नेपालको कार्वन उत्सर्जन कार्यक्रम(रेडप्लस) सम्बन्धमा नीति नियम र ऐन कानुनले दिएको अधिकारलाई जनस्तरमा कार्यान्वयन गर्न डिभिजन बन कार्यालयलाई कुनै समस्या नहुने बताउनु भयो। आदी जनजाती महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद रुपन्देहीका शंकर गाहा, राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती महिला संघका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज राधिका श्रीस लगायतले देशले निर्धारण गरेको आरक्षण र समावेसीका आधारमा आदीवासी जनजातीहरु राज्यको कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगे पनि संस्थागत रुपमा प्रतिनीधित्व नभएका कारण हरेक आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारहरु स्थापित हुन नसकेको उल्लेख गर्नु भएको थियो।अन्तरकृया कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघका गंगा गुरुङ्गले गर्नु भएको थियो।
थप समाचार
