प्रकाश न्यौपाने
जेष्ठ २४ गते
नवलपरासी
पश्चिम नवलपरासीमा बाल विवाहका घटना निरन्तर भइरदा बाल बिबाह निकै चुनौती पुर्ण बन्दै गएको छ । स्थानीय निकाय, बाल अधिकार समिति तथा सामाजिक संस्थाहरुको सक्रियता पनि साथसाथै बढिरहदा समेत बाल बिबाह रोक्न सकिएको छैन ।बाल बिवाहा सम्बन्धि कानुन कठोर रहेको छ । तर कानुन कठोर रहेपनि सामाजिक लचकताका कारण बाल बिवाहा भइरहेका घटनाहरु आइरहेका छ्न ।
पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–८ गङ्गापुरमा १७ वर्षीया किशोरीको विवाह भारत लगेर गरिएको पछिल्लो घटनाले कानुनी व्यवस्था र सामाजिक व्यवहारबीचको विरोधाभासलाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। बाल अधिकार समिति र स्थानीय प्रहरीको पहलपछि विवाह रोक्ने प्रयास भए तापनि किशोरीलाई छिमेकी राष्ट्र भारत पुर्याई सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गराइएको बताइएको छ। प्रतापपुर गाउपालिकाकि न्यायीक समितिका संयोजक एवं गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मान कुमारी चौधरीका अनुसार त्यही पालिकामा तिन वटा बालविवाह हुन लागेको बताउनु भयो । ” तीन वाट बिवाहा हुन लागेको थियो । हामीले २ वटा विबाह रोक्न सफल भयौं ।” चौधरीको यो भनाइबाट समेत पालिकामा अझै पनि वालबिबाह रोक्न नसकिएको प्रष्ट छ ।
खुल्ला सिमाना कानुन कार्यन्वयनमा बाधा
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले स्पष्ट रूपमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने प्रावधान गरेको छ। एकातिर कानुनअनुसार यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ । भने अर्को तिर बाल बिबाह गराउन संलग्न पक्षलाई कैद तथा जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था छ। तर कानुनी कडाइको बाबजुद सीमावर्ती क्षेत्रको खुला सिमाना र “रोटी-बेटी” सम्बन्धको सामाजिक जालोले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गरेको देखिन्छ।
प्रतापपुर ९ मा पनि यसै वर्ष त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीको विवाह रोक्न खोजिएको थियो। तर सो प्रयास सफल हुन सकेन। त्यस्तो केहि समय अगाडि सरावल गाउँपालिकामा तय भइसकेको बाल विवाह पनि अन्तिम समयमा स्थानीय न्यायिक समितिको पहलमा रोकिएको थियो। कहिले कतै न्याय्रेक समितिको पहलले उपलब्ध हासिल गरेको छ । तर पनि कानु आएको ८ बर्ष पूरा हुदा समेत कार्यन्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
सस्थागत पहल र असफलता
बाल अधिकारको क्षेत्रमा प्रतिवद्ध इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्च र युनाइटेड मिसन टु नेपालले प्रतापपुरमा सन् २०२२ देखि २०२७ सम्मका लागि परियोजना सञ्चालनमा ल्याएका छन्। संयोजक बिणा कुमारी चौधरीका अनुसार बाल अधिकार, सहभागिता र संरक्षणमा आधारित परियोजनाले बालविवाह न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। तर उहाले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो – “हामीले तिन मध्ये दुई विवाह रोक्यौं, तर एक बालिका भारत पुर्याएर विवाह गरियो, जुन हाम्रो प्रयासका बाबजुद रोक्न सकिएन।”
संघर्षरत स्थानीय तह, मौन प्रहरी प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकारी वीरदत्त पन्त भन्नुहुन्छ -, “बाल विवाहसम्बन्धी उजुरी प्राप्त भएको छैन।” उजुरी नभए पनि स्थानीय तहको निरन्तर प्रयासले कतिपय विवाह रोकिन सफल भएको उदाहरण छ। तर प्रश्न उठ्छ — जब कानुन उल्लङ्घन स्पष्ट देखिन्छ, प्रहरी किन मौन छ?
राष्ट्रिय रणनीति केवल कागजमा मात्रै !
नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र बाल विवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर वि.सं. २०७२ मै पारित राष्ट्रिय रणनीति स्थानीय तहले पालना गरिरहेका प्रमाण भेटिँदैन। धेरैजसो पालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम न योजना बनाएका छन्, न प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘एक विवाह रोकियो, अर्को सरेर भयो’ भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अझै केहि समय बाँकी छ। तर त्यो समय धेरै छैन। यो वा त्यस् नाउमा बालबिबाह हुने अवस्थालाई रोक्न सबै सरोकारवाला पक्ष एक हुन जरुरी छ ।
बाल विवाह केवल कानुनी विषय होइन, यो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, सामाजिक परम्परा र चेतनाको समिश्रण हो। २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने सन्देश समाजका कुना–कुना पुर्याउन स्थानीय तह, समाजसेवी संस्था र प्रहरी प्रशासनबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ।
