प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भविश्य , कार्यक्रमले बिकाश दिन्छ या भत्ता ?

 प्रेम पुन्थोकी

अहिले यहाँ भएको जनशक्ति शैक्षिक बेरोजगार जुन छ त्यो तप्का अहिलै अभावलाई टार्न नेपाली श्रम बजारमा गइ हाल्दैनन् नत बिदेशमा गएकाहरु फर्किएर त्यसरी देशमै श्रम बेच्छन् । यसमा पनि दुई ओटा कारण छन् , बिदेशमा त्यही श्रम गरे वापत मनग्ये आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छ र त्याहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार पनि छ तर नेपाली श्रम बजार सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला र तलब दिन त हिच्किचाउँछ भने ठुलो रकम दिने कुनै संभावनै छैन अर्को तिर हल्का, कुर्सीमा बस्ने, गाडीमा कुँद्ने र कलम चलाउनेलाई मात्र जागिर भन्ने अनी त्यसैलाई सम्मानको जागिर ठान्ने कारणले ठुलो जनशक्ति नेपाली श्रममा आर्कर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन

गत बुधवार सरकारले भव्य कार्यक्रमका बिच प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । त्यसो त सरकारका बिभिन्न कार्यक्रमका घोषणा कार्यक्रम त्यत्तिकै भव्य र सार्वजनिक रुपमै हुँदै आएका छन् । कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य बोकेको कार्यक्रमको काम कार्यान्वयन प्रकृया समेत अब शुरु भइसकेको छ । बिभिन्न तथ्यांकहरुलाई हेर्दा लाखौंको संख्यामा युवाहरु बिदेशमा छन् । त्यत्तिकै नेपालमा पनि शैक्षिक बेरोजगारको रुपमा सर्टिफिकेट थन्काएर बसेका छन् । बेरोजगारीलाई रोजगारी र रोजगार हुन नसके पचास दिनको भत्ता दिने सरकारको घोषणा सुन्दा जति प्रिय छ, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको अवस्था जटिल हुने कुरामा कुनै शंका छैन । यसलाई केही कुराले प्रष्टाउन सकिन्छ ।

जति बेरोजगार अवस्थामा छन् तिनमा त्यस्तो बिशेष सिप तथा क्षमता पनि नभएको अवस्था छ , जोसँग बिशेष सिप तथा क्षमता छ, त्यो जनशक्ति अहिले पनि रोजगारीको अवस्थामा नै छ । बिश्वबिद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरुको योग्यताको आधारमा जागिर दिने अवस्था छैन र त्यसको अर्थ पनि छैन

पहिलो, यसले युवालाई बिदेश पलायन हुनबाट सहजै रोक्न सक्दैन अर्थात उनीहरुलाई आफ्नै देशमा तत्काल चित्त बुझ्दो रोजगारी दिने अवस्था छैन । किनकी अहिले पनि नेपाली श्रम बजारमा जनशक्तिहरु अभावको अवस्थामा नै छ । बिभिन्न उत्पादनमुलक कम्पनी, निर्माण कम्पनी तथा अन्य बढि श्रम गर्ने कामहरुमा प्रयाप्त कामदार नभएको खबर आइरहन्छ । अहिले यहाँ भएको जनशक्ति शैक्षिक बेरोजगार जुन छ त्यो तप्का अहिलै अभावलाई टार्न नेपाली श्रम बजारमा गइ हाल्दैनन् नत बिदेशमा गएकाहरु फर्किएर त्यसरी देशमै श्रम बेच्छन् । यसमा पनि दुई ओटा कारण छन् , बिदेशमा त्यही श्रम गरे वापत मनग्ये आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छ र त्याहाँ श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार पनि छ तर नेपाली श्रम बजार सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला र तलब दिन त हिच्किचाउँछ भने ठुलो रकम दिने कुनै संभावनै छैन अर्को तिर हल्का, कुर्सीमा बस्ने, गाडीमा कुँद्ने र कलम चलाउनेलाई मात्र जागिर भन्ने अनी त्यसैलाई सम्मानको जागिर ठान्ने कारणले ठुलो जनशक्ति नेपाली श्रममा आर्कर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन । जति बेरोजगार अवस्थामा छन् तिनमा त्यस्तो बिशेष सिप तथा क्षमता पनि नभएको अवस्था छ , जोसँग बिशेष सिप तथा क्षमता छ, त्यो जनशक्ति अहिले पनि रोजगारीको अवस्थामा नै छ । बिश्वबिद्यालयको प्रमाणपत्रका आधारमा उनीहरुको योग्यताको आधारमा जागिर दिने अवस्था छैन र त्यसको अर्थ पनि छैन बरु यि प्रमाणपत्रले सरकारले पहिला सार्वजनिक गरेको प्रमाणपत्र राखेर ऋण उपलब्ध गराउने सम्मका काम लाग्ला, त्यसको फाइदा बेफाइदा यो प्रसंगमा जोड्दा अर्कै तिर जाला कुनै दिन छलफल गरौंला ।

त्यस्तै रोजगारी नै दिन नसक्ने अवस्थामा पचास दिनको बेरोजगार भत्ता दिने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? अर्थात परिवारमा उसले बर्ष दिनमा सय दिन काम गरेको छैन भन्ने कुराको मापन कसरी गर्ने ? यसको प्रभावकारी अनुगमन र पाउनै पर्नेले पाउने र नपाउनुपर्नेले गलत लाभ नलिने कुराको निक्र्यौल निकाल्ने कुरा पनि कम चुनौतीका बिच छैन ।

दोस्रो, एक जनाको सय दिनको रोजगारीले सिंगो परिवारलाई पाल्न सकिने अवस्था आउला ? यस बिचमा सरकारले गर्ने भनेको सामान्य सहयोग हो सबै कुरा पुग्ने र गुणस्तरीय जीवनयापन गराउने भन्ने कुरा रन्न भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ , तर्कका लागि तर्क यो सही होला तर निश्चित समयको सरकार माथिको निर्भरता झनै घातक बन्न सक्छ । बरोजगारीको समस्या पेटमा मात्र देखिन भन्दा पनि जीविकासँग जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरञ्जन, परम्परा लगायत परिवर्तित दैनिकीमा समेत पर्दछ । अर्को तिर कस्तो अवस्थालाई बेरोजगारीको अवस्था मान्ने ? सरकारले भने झैं कुनै पनि रोजगारी तथा मजदुरीमा हरेक परिवारमा कुनै न कुनै सदस्य रोजगारी तथा व्यावसायमा छन् । त्यस्तै रोजगारी नै दिन नसक्ने अवस्थामा पचास दिनको बेरोजगार भत्ता दिने कुराको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? अर्थात परिवारमा उसले बर्ष दिनमा सय दिन काम गरेको छैन भन्ने कुराको मापन कसरी गर्ने ? यसको प्रभावकारी अनुगमन र पाउनै पर्नेले पाउने र नपाउनुपर्नेले गलत लाभ नलिने कुराको निक्र्यौल निकाल्ने कुरा पनि कम चुनौतीका बिच छैन ।

भ्रखरै मात्र सरकारले एक करोड भन्दा साना योजनामा डोजर तथा अन्य मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । यसको मुख्य ध्येय भनेको उक्त कार्यमा उक्त बजेटबाट रोजगारीको अवस्था सृजना गरि सोही काममा मानवीय शक्तिको परिचालन हो । यो कति सम्म प्रभावकारी बिकल्प हुन सक्ला त ? यसले पनि सही संकेत गर्दैन, किनकी निर्माण कार्यमा प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम लाभ लिनुपर्नेमा बेरोजगारीको समस्या टार्न कै लागि मानवीय शक्तिको परिचालनमा प्राथमिकता दिँदा हामी प्रबिधिको बिकाश अनुसार अगाडि हैन, बेरोजगारीको बाध्यतालाई देखाएर पछाडी फर्कदैछौं

तेस्रो कुरा सरकारले गर्ने रोजगारीको सृजनाको कुरा पनि उत्तिकै जटिल कुरा हो । परिवर्तित राज्य संरचनामा बढ्दै गएको प्रशासनीक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिइरहेको अवस्था, बिकाश खर्च न्युन छ मात्र हैन न्युन नै गर्नुपर्ने बाध्यता सम्म पनि छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले गर्दै आएको काम र त्यसले सृजना गरेको रोजगारी पनि संकटमा छ , किनकी गैर सरकारी संस्थामा आउने सहयोग र कार्यक्रमको प्रकृति दीर्घकालिन हुँदैन र पछिल्लो समय प्राप्त हुने सहयोगमा समेत कमी हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा युवालाई सरकारी योजनाहरुमा निर्माण तथा उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउनु नै बिकल्प हो , भ्रखरै मात्र सरकारले एक करोड भन्दा साना योजनामा डोजर तथा अन्य मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ । यसको मुख्य ध्येय भनेको उक्त कार्यमा उक्त बजेटबाट रोजगारीको अवस्था सृजना गरि सोही काममा मानवीय शक्तिको परिचालन हो । यो कति सम्म प्रभावकारी बिकल्प हुन सक्ला त ? यसले पनि सही संकेत गर्दैन, किनकी निर्माण कार्यमा प्रबिधिको उच्चतम प्रयोग गरेर उच्चतम लाभ लिनुपर्नेमा बेरोजगारीको समस्या टार्न कै लागि मानवीय शक्तिको परिचालनमा प्राथमिकता दिँदा हामी प्रबिधिको बिकाश अनुसार अगाडि हैन, बेरोजगारीको बाध्यतालाई देखाएर पछाडी फर्कदैछौं । धेरै पहिले मध्ये तथा सूदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुमा बिश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतका संघ संस्थाहरुले कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएका छन् साथै कतै कतै काममा लागि नगदको रुपमा पनि दिइँदै आएको छ , जुन पछिल्लो समय त्यसको प्रभावकारितालाई कारण देखाउँदै उक्त लगानीमा कमी गरिएको छ । उक्त नगद तथा खाद्यान्न कार्यक्रममा योजना तथा हुन्छन् तर त्यसको मुख्य उद्धेश्य योजना निर्माण भन्दा बढि खाद्यान्न अभावको अवस्थालाई टार्नु नै हो ।

रोजगारीका नाममा युवाहरुलाई उनीहरुको योग्यताको कदर नभए उनीहरुको हैसियत तुलना नभएको अवस्थामा मानसिक रुपमा यो रोजगारीले सहयोग हैन थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । सरकार बेरोजगारीको समस्या प्रति सचेत हुने र युवालाई बिभिन्न सिप तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने बिविध कुराहरु अझै पनि यसमा प्रशंसा गर्न लायक कुराहरु छन् । बरोजगारी भत्ताको व्यवस्था जटिल र व्यवस्थापकीय कठिनाई हुने योजना हो

त्यस्तै सरकारको रणनीतिले तत्काललाई (बेरोजगार जनशक्ति परिचालित भएमा ) समस्या टार्ला तर त्यसले दिने भौतिक उपलब्धीको अवस्था कस्तो होला ? यसले काम प्रतिको लगाव र बिकाशमा पनि उत्तिकै उत्तरदायी बनाउला वा सरकारको रोजगारीको रोटी सेक्न कै लागि डोर हाजिरी मै सिमित रहला ? यस तर्फ गम्भिर हुन जरुरी छ । अघिल्ला सरकारहरुले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि गरेको लगानी बालुवामा पानी खनाए जस्तैको अवस्थामा छ । लगानी फिर्ता हुन सकेको छैन । कार्यकर्ता, आफन्त, आसेपासे र पहुँचको भरमा रकम कुम्ल्याउने र अनुगमनमा जाँदा अरुको व्यवसाय देखाएर टार्ने काम भएका छन् । कतै फेरी रोजगारीका नाममा कार्यकर्ताको हाजिरी लाख्ने मात्र त हैन ? पेशा नेताको पिछलग्गु र भत्ता बेरोजागरको भए त्यसले जन्माउने बिकृति भयाभह बन्छ । रोजगारीका नाममा युवाहरुलाई उनीहरुको योग्यताको कदर नभए उनीहरुको हैसियत तुलना नभएको अवस्थामा मानसिक रुपमा यो रोजगारीले सहयोग हैन थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । सरकार बेरोजगारीको समस्या प्रति सचेत हुने र युवालाई बिभिन्न सिप तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने बिविध कुराहरु अझै पनि यसमा प्रशंसा गर्न लायक कुराहरु छन् । बरोजगारी भत्ताको व्यवस्था जटिल र व्यवस्थापकीय कठिनाई हुने योजना हो । अर्को कुरा बिश्वका बिकशित देशहरुमा बेरोजगारी भत्ता खाने अवस्थालाई ठुलो कमजोरीको रुपमा लिइन्छ जुन कुरा हामी अहिले लागु गर्दैछौं र त्यसमै ताली पिटिरहेका छौं । सरकारले यस बापतका अर्बौं लगानी जनतालाई सहुलियत दिने र सुबिधाका काममा खर्चन सक्थ्यो । सरकारबाट कर असुल्ने र रोजगारीका नाममा बाँड्दा राज्यको व्यवभार मात्रै थपिदैन , जनता बिभिन्न महंगी, कालो बजारी जस्ता समस्यामा फस्छन् । भनिन्छ खर्च बचाउनु पनि आम्दानी हो । जनतालाई आम्दानीमा टिकाइराख्नु एक प्रकारको रोजगारी हो । सरकारले सोंचोस शुभकामना ।