कानून बन्दैमा जातिय छुवाछुत अन्त्य हुदैन,कार्यान्वयनमा जोड देऊ

रीमा बि.सी/बुटवल- समाजमा रहेको जातिय छुवाछुतको अन्त्य नभएसम्म समाजमा रहेको विभेद अन्त्य नहुने निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।संविधानले व्यवस्था गर्देमा, ऐन कानून बन्दैमा जातिय छुवाछुत र विभेद जस्तो जगन्य अपराधको अन्त्य नहुने भन्दै यस्तो विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि भएका नीति नियमहरुको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नियत सफा हुनुपर्ने बताए ।

दलित महिला केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको सामाजिक न्यायका निम्त्ति महिला लेखन कार्यशालामा सहभागीहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । लेखन कार्यशालामाजनप्रतिनिधिहरुले समाजमा हुने विभेद, असमानता र आफु र आफ्ना समुदायले भोग्दै आएका घटनाहरुलाई विभिन्न संचारमाध्यम मार्फत समाजमा पु¥याउनका लागि मद्दत मिल्ने बताए ।समाजमा सदिऔंदेखि हेपिएर, थिचिएर, मिचिएर बसेका दलित समुदायहरुले विभिन्न आन्दोलन मार्फत यहाँसम्म आईपुगेको र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न र दविएर रहेका दलित समुदायका पीडाहरुलाईउजागर गर्नका लागि सहयोग पुग्ने र विभेद गर्ने समुदाय पनि जातिय छुवाछुत र विभेदलाई अपराधका रुपमा बुझ्ने बताए ।

निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अन्य जनप्रतिनिधीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको अनुभव छ । अझै पनि दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुकै घरमा हुने पूजाआजा, विवाह वर्तन जस्ता कार्यक्रममा छुटयाउने गरेका घटनाहरु तमाम छन् । यस्ता घटनाहरुलाई समाजमा पु¥याउनका लागि लेखन कार्यले सहयोग पु¥याउने विश्वास लिएको छ ।कार्यशालाको सहजीकरण सम्पादक तथा पत्रकार राजेन्द्र महर्जन, लेखक धना सुनार र शान्त थापाले गरेका थिए । कार्यशालामा गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी र रुपन्देहीका निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।