कञ्चनपुर, साउन १६ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोवासीका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको राजस्वको दर पुनरावलोकन गर्नका लागि केन्द्रीय आयोगमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । अव्यवस्थित बसोवासीले लगत संकलनको सुरु भएसँगै जग्गाको राजस्व बढी भएको गुनासो गर्न थालेपछि आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयले राजस्वको दर बढीमा पाँच प्रतिशत र घटीमा तीन प्रतिशत राख्नुपर्ने सुझावसहित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।
निर्धारित राजस्व जनहितविपरीत हुने भएकाले यसका लागि गहिरो अध्ययन गरी मूल्यका सम्बन्धमा व्यावहारिक निर्णयका लागि पत्राचार गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराले बताइन् । ‘जिल्लामा पुनःस्थापन गरिएका मुक्त कमैयालाई सरकारले वितरण गरेको जग्गाधनी पुर्जामा १० वर्षे ९बिक्री, वितरण, बैंक धितो, अंशबण्डा० गर्न नपाइने हदबन्दी समयावधि पूरा भइसक्दासमेत पूर्ण स्वामित्त्वसहित उपयोग गरी आर्थिकलगायत अवसरमा बाधा नपर्ने गरी फुकुवा गर्नुपर्ने कुरा पत्रमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यथोचित पहलका लागि लिखित निर्णयसहित अनुरोध गरेका छौँ । उनका अनुसार विगतका आयोगले बाँडेका जग्गाधनी पुर्जाको श्रेस्ता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा श्रेस्ता, नक्सा, फिल्डबुक, सेतो पुर्जा र माइन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पु¥याइ पुर्जा वितरण गर्ने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।
जग्गा नापी सुरु-कृष्णपुर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापी सुरु भएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मालुवेलाबाट जग्गा नापी सुरु गरिएको हो । जग्गा नापीका लागि कन्ट्रोल प्वाइन्ट राखेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमि आयोग र कृष्णपुर नगरपालिकाबीच जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउनेबारे २७ कात्तिक ०७७ मा सम्झौता भएको थियो ।सम्झौताबमोजिम नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी १५ हजार ३०४ जनाको लगत लिइएको छ । तीमध्ये भूमिहीन दलित ५७, भूमिहीन सुकुम्बासी १३६ र अव्यवस्थित बसोवासी १४ हजार ९५५ जनाको लगत संकलन गरिएको छ ।
यस्तै, वेदकोट नगरपालिकाले समेत २० साउनदेखि अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नापी सुरु गर्दैछ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १ बाट नापी सुरु गर्ने र २२ साउनदेखि पाँचवटा वडामा नापी टोली परिचालन गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख अशोक चन्दले बताए ।उनका अनुसार साउन मसान्तसम्म नगरपालिकाका १० वटै वडामा नापी टोली पठाएर जग्गा नापजाँच पूरा गरिनेछ । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीको लगत लिने कार्य पूरा गरी विवरण कम्प्युटरमा अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । लालझाडी र बेलडाँडी गाउँपालिकाले समेत विवरण कम्प्युटरमा राखिरहेका छन् ।हालसम्म जिल्लास्थित आयोगले जग्गासम्बन्धीको ४० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको छ । कञ्चनपुरमा हालसम्म तीन हजार १५१ जना भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीले बसोबासका लागि फारम भरेका छन् । यस्तै, ४९ हजार २४ अव्यवस्थित बसोवासी र आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयबाट ६ हजार ४१७ जना जग्गाको अधुरो कार्यका लागि फारम भरेका छन् । रासस
थप समाचार
पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका अध्यक्ष राई सम्मानित
