नेपालमा विवादास्पद मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)सम्झौता संसदबाटै पारित हुनेमा अमेरिका अझै आशावादी देखिएको छ । सञ्चालक समितिको चौमासिक बैठकमा चाँडै नै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारबाट आएको जानकारी गराइएको र त्यसतर्फ ध्यान दिइएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको हो ।मंसिर २८ गते अमेरिकामा एमसीसी सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । सोही दिन नेपालमा प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको थियो । एमसीसी पक्षधरहरुले सोही दिन नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसीले पनि तत्काल सहायता फिर्ता लिने भन्दै दबाब बढाएका थिए । तर, सो दिन नेपालको संसद बैठक एमसीसीका विषयमा प्रवेश नै गरेन । एमसीसी सञ्चालक समितिले पनि नेपालले सम्झौता अझै संसदबाट पारित गर्ने आशा राख्दै बैठक टुङ्ग्याएको हो ।
अमेरिकाले नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै एमसीसीमार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक सहयोग घोषणा गरेको छ । तर, नेपाल र अमेरिकाबीच यो सहायता लिनेबारे भएको सम्झौताका केही बुँदालाई लिएर नेपालमा विरोध भइरहेको छ । यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर, एमसीसी सामान्य प्रकृतिको नियमित विकास सहायता भएकाले संसदबाट पारित गराउन नहुने र नेपाललाई अहित गर्नेगरी सम्झौतामा राखिएका बुँदा हटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । एमसीसी पक्षधरले भने सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेकाले संसदबाट हुबहु पारित गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् ।यसबीच, अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसीसीलाई अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक रणनीति–आईपीसी) को अंग भएको बताउने गरेका छन् । तर, एमसीसी मुख्यालयले भने यो विशुद्ध विकास सहायता भएको दाबी गर्ने गरेको छ ।
यसबीच एमसीसी सम्झौताअनुसार अघि बढ्न दबाब दिन एमसीसी मुख्यालयकी कम्प्याक्ट अपरेशन उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नै नेपाल आएकी थिइन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु पनि गत मंसिर १ गते नेपाल आएका थिए । उनले नेपालले एमसीसी लागू गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको बताएका थिए ।नेपालका एमसीसी पक्षधरहरुले दाबी गरेझैं सहायता फिर्ता लैजानेबारे निर्णय गर्नुको साटो नेपालको संसदबाट पारित हुने अपेक्षा राखेकाले एमसीसी नेपालसँगको सम्झौतालाई अमेरिकाले निकै महत्वसाथ हेरेको करिब पुष्टि भएको छ । एमसीसी सञ्चालक समिति बैठकले बेलिज र जाम्बियासँग पनि सम्झौता प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यी दुई देशलाई अमेरिकाले नयाँ कम्प्याक्ट सम्झौताका लागि योग्यता छनोट सूचीमा राखेको हो ।
एमसीसी बोर्ड बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :
थप समाचार
