काठमाडौं- नेपाल र युएईबीचको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ। बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहररूबीचको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी श्रम सम्झौता बुधबार नवीकरण गरेको हो।नेपाल र यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौता आजै सकिँदै थियो । संयुक्त बैठकमा नेपाली टिमको नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको बताए। यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले गरेका थिए ।
यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ। रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ।सम्झौता नवीकरणपछि यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू भएको छ।श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूतिलगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ।
