प्रकाश न्यौपाने
बैशाख २७, नवलपरासी
“जनताको सेवामा खटिन्छु” भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि स्वयं जनताको भरोसा र करदाताको पैसामाथि कुठाराघात गरिरहेका छन्। जनताबाट यो व त्यो नाममा लिइएको राजस्वबाट आफ्नो कुनै पनि भुमिका नै नभएका जनप्रतिनिधिले सेवा सुबिधा निरन्तर लिइरहेका छ्न । नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका दुई जना वडा सदस्यहरु बिदेशमा बसिरहेका छन । तर विगत दुई वर्षदेखि विदेशमा बसेपनि जनप्रतिनिधि भएर पाउने कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा लिन छाडेका छैनन्।
सुनवल नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा सदस्य भरतकुमार राना २०७९ सालदेखि जापानमा छन्, भने वडा नं. ४ का लक्ष्मण श्रेष्ठ ६ महिना अगाडि अमेरिका गएका हुन । यी दुवै जनप्रतिनिधि विदेशमा रहँदा पनि नगरपालिकाबाट मासिक सेवा सुविधा लिइरहेका छ्न । नगरपालिकाको स्रोतका अनुसार, २०७९ सालदेखि २०८१ चैतसम्म उहाहरुको खातामा नियमित रुपमा सेवा सुबिधा बापत पाउने रकम पठाइयो छ । जनप्रतिनिधि भएर जनताका पक्षमा काम गर्ने, बैठकमा बिषय बस्तु राख्ने, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिग्ने त कता हो कता बैठकमा अनुपस्थित, वडामा अनुपस्थित र देशबाहिर रहेका बेलाको समेत राज्यकोषबाट सेवा सुविधा बुझ्नु जनप्रतिनिधिमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
सुनवल नगरपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष बालकृष्ण पंगेनीका अनुसार वडा सदस्य श्रेष्ठले कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएर जानकारी नै गराएर जानू भएको थियो । भने वडा नं. ६ का अध्यक्ष हिमलाल शर्माले सदस्य रानाले विदेश जाने विषयमा मौखिक जानकारी मात्र दिएका बताउनु भयो ।
यही बीचमा रामग्राम नगरपालिका वडा नं. १६ का सदस्य सञ्जय सहानी पनि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पोर्चुगलमा छन्। तर उनको खाता बन्द गरिसकिएको र सेवा सुविधा रोकिएको लेखा अधिकृत कुन्दन चौधरीले जानकारी दिनु भयो एउटै प्रकृतिको बिषयमा पनि दुई वटा स्थानीय तहले फरकफरक व्यवहार गर्दै आएका छ्न ।
कानुनी जटिलता
सुनवल र रामग्राम दुबै पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा रहेका नगरपालिका हुन । पश्चिम नवलपरासी जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको पुर्वद्रारमा पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ मा विदेश जाने, लामो समयसम्म अनुपस्थित हुने सदस्यहरुप्रति के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।
” बिदेशमा हुदा सेवा सुबिधा दिने कि नदिने भन्ने बिषय ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अप्ठ्यारो भएको छ,” स्रोतले भन्यो, “बैठकमा कति पटक अनुपस्थित भयो भने सुविधा काटिने, वा विदेश गएमा स्वत: सुविधा रोकिने भन्ने प्रावधान ऐनमा भएको भए सजिलो हुनेथियो। ऎनमा केहि छैन ।”
नगरपालिकाले एक वडा सदस्यलाई मात्र वार्षिक झन्डै १ लाख ४० हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा दिँदै आएको छ। बैठक भत्ता, इन्धन, चाडपर्व भत्ता आदि छुट्टै छन्। यस्ता सदस्य विदेशमै रहँदा पनि रकम हालिनु राज्य स्रोतको सीधा दोहन हो भन्ने स्थानीयको आरोप छ।
राज्यकोषबाट मासिक तलब भत्ता बुझ्ने, तर जनताको सेवा गर्न नआउने जनप्रतिनिधिहरुको व्यवहारप्रति नैतिकता र जवाफदेहिताको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ऐन कानुनमा स्पष्टता ल्याएर यस्तो दोहन रोक्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जानु आवश्यक भएको देखिन्छ।
थप समाचार
बुटवल १५ मा ४२ घरजग्गाको पूर्जा वितरण
७ दिन अघि
