असार २ । सरकारले चैते धान उत्पादक किसानले तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरेको छ । बजारमा समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरी तत्काल सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले २४ चैत २०८२ मा आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । तर व्यवहारमा किसानहरूले उक्त मूल्य अनुसार धान बिक्री गर्न नसकेको अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख टन चैते धान उत्पादन हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, उत्पादन वृद्धि र बजार पहुँचका कारण किसानहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् तर उत्पादन बढे पनि बजार व्यवस्थापन र खरिद प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा किसानले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।
चैते धानको बजारमा सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । साथै धान भित्र्याउने समय वर्षायामसँग जुध्ने भएकाले धानमा चिस्यानको मात्रा बढी हुन्छ । सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानलाई स्वीकार्य मापदण्ड मानेको भए पनि आवश्यक सुकाउने प्रविधि र भण्डारण पूर्वाधारको अभावले किसानलाई समस्या परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, बर्खे धान रोपाइँका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम दरमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । यसले सरकारी मूल्य निर्धारणको उद्देश्य नै कमजोर बनाएको विश्लेषण मन्त्रालयको छ ।
समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग निजी चामल उद्योगहरूको समन्वयमा धान खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरी किसानको हित संरक्षणमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई आफ्ना मातहतका निकायमार्फत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदान गर्दै खरिद प्रक्रियामा समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले भविष्यमा धानको गुणस्तर जोगाउन, चिस्यान नियन्त्रण गर्न तथा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न आधुनिक वेयरहाउस र ड्रायर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनलाई विशेष प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
सरकारको विश्वास छ कि समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजार व्यवस्थापनमा सुधार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट किसानको आम्दानी सुरक्षित हुने तथा देशको खाद्यान्न आत्मनिर्भरता अभियानलाई थप बल पुग्नेछ ।
