काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ ।
लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए ।
बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनेर आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । तर निवेदकले माग गरेअनुसार विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन । विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले असार ३ गते दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
थप समाचार
शिक्षक संघद्वारा शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण
