काठमाडौं – सरकारले उच्च प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि परिकल्पना गरेको प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा अन्य सङ्कायका जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिनेगरी कानुनी संरचना प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित प्राविधिक विश्वविद्यालयमा मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्याय लगायत क्षेत्रका जनशक्ति पनि तयार पार्ने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो । विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । विधेयकअनुसार विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा रहनेछ । केन्द्रीय कार्यालय तथा अन्य संरचना काठमाडौँ वा आसपासका क्षेत्रमा रहनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयले अन्य कुनै पनि किसिमका शिक्षण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन अनुमति नदिने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘‘विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्याय लगायतका विषय र क्षेत्रमा मुलुकभित्र विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकासमा थप योगदान पु¥याउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ । ’’ विधेयकमा विज्ञान तथा प्रविधिको परिभाषाभित्र विज्ञान, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक विषय भनेर अर्थ लगाइएको छ । विधेयकले विश्वविद्यालयमा तीन तहको सङ्गठनात्मक संरचना रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, अन्य तोकिए बमोजिमका संरचना बनाउने अधिकार विश्वविद्यालयलाई नै छाड्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । प्रस्तावअनुसार संरक्षक समिति, प्राज्ञिक समिति, कार्यकारी परिषद्को स्थायी संरचना रहनेछ ।
प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी अध्यक्षमा रहनेछ । अध्यक्षको चयन सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा नामावली आह्वान गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक पारितसँगै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति भने खारेज हुनेछ । – गोरखापत्र
