बुटवल/लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालकाका सटरमा ब्यवसायीले करार सम्झौता अनुसार व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण मिलाइदिन पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु सहित सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सटर व्यवसायी संघको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं पुगेर पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा,माधवकुमार नेपाल तथा मन्त्री वर्षमान पुन र कांग्रेस प्रमुख सच्तक बालकष्ण खांणलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि पुर्व प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले व्यवसायीलाई दुख दिन नहुने र दुबै पक्षको हार नहुने गरी निकास निकाल्नुपर्ने बताएको सटर व्यवसायी संघका सचिव अर्जुन पोखरेलले बताए । पुर्व प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकारको निर्णय गेरकानूनी भएको भन्दै न्यायका लागि अदालत जान व्यवसायीलाई सुझाव दिएको सचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सम्झौता विपरित व्यवसायीलाई हटाउन खोज्नु निन्दनीय भएको भन्दै निर्णय सच्याउन प्रदेश ५ सरकारलाई सुझाएको पोखरेलले बताए । उर्जा मन्त्री एवं पुर्व अर्थमन्त्री नेकपा नेता वर्षमान पुनले सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएकाले सच्चाउनुपर्ने र व्यवसायीलाई सम्झौतता अनुसार व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका सचिव पोखरेलको भनाई छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांणले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश राजधानी दाङ सार्न नपाएको झोंकमा पराजित मानसिकताको उपज स्वरुप व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न चाहेको तर त्यो सफल नहुने धारणा राद्यखै आश्वस्त पारेको सचिव पोखरेलले बताए । सटर व्यवसायीलाई हटाउन खोज्नुको कारण अस्पताल सुधार गर्नु नभई सटरबाट हुंदै आएको वार्षिक ९ करोड गुमाएर अस्पताल लथालिंग बनाई आफ्नो पार्टीका मान्छेले चलाएका नीजि अस्पताललाई पोस्ने गलत नियत रहेको खांणले बताएको पनि सचिव पोखरेलको दावी छ । पुर्व प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले व्यवसायीको पक्षमा अदालते न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेको सचिव पोखरेलले बताए । पांच वर्षका लागि सम्झौता गरेको तीन महिनामै प्रदेश सरकारले सटर खाली गर्न भनेपछि व्यवसायीले करार सम्झौता परिपालनाको माग गर्दै न्याका लागि अदालतमा पुगेका छन् । ३५ जना व्यवसायीले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सम्झौता परिपालना गरी न्याय दिलाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३८९ (१) को व्यवस्था अनुसार बहाल दिनेले सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाले पांच वर्ष नपुग्दै हटाउन नमिल्ने व्यवसायीको तर्क छ । भाडा सम्झौतामा पांच वर्ष ढुक्कसंग व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले बैंक र व्यक्तिगत रुपमा ऋणधन गरेर व्यवसायीहरुले सटरमा करोडौं रुपैयां लगानी गरेकाले तीन महिना नपुग्दै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । अस्पतालमा ७३ वटा सटर मध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल वाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयां लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पांच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार,सामाजिक विकास मन्त्रालय,स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णय अनुसार भनेर भएको थियो । कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब नौ करोड रुपैयां आम्दानी हुंदै आएको थियो ।
थप समाचार
