कांग्रेसको माग पुरा नगरेपछी गण्डकी प्रदेशसभा बैठक दोश्रो दिनपनी अवरुद्ध

पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभा बैठक दोश्रो दिनपनी अवरुद्ध गरेको छ । कांग्रेसले यहाँको प्रदेशसभा बैठक बुधबारदेखि अवरुद्ध गरेको छ । सदन अवरुद्ध गर्नुमा कांग्रेसले मुख्यतः दुई कुरा उठान गरेको छ । बिहीबार १ बजे डाकिएको बैठक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै पाएन् । कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । एउटा विधेयकमाथिको संशोधन र अर्को निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले लगातार २ दिन सदन अवरुद्ध गरेको हो । सभामुख अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विरोधको कारणबारे बोल्न समय दिए ।

नेता पोखरेलले कांग्रेसले विधेयकउपर हालेको संशोधन बहुमतको आधारमा बेवास्ता गरिएको र निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । गतसालकै बजेट अधिवेशनले विधायन समितिमा पठाएको यो विधेयक लामो समयसम्म थन्किएपछि बल्ल थप प्रक्रियाका लागि सदनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । बुधबार र बिहिबारको कार्यसूचीमा पनि यो विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित संसदमा पेश हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन सम्बोधन नभएसम्म विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो । कांग्रेसले विधेयकका मुख्यतः दुईवटा विषयमा संशोधन हालेको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ ।त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।

यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए । यसबाहेक प्रदेशसभालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई बढि अधिकार दिन नहुने भन्दै अर्को संशोधन पनि कांग्रेसले हालेको छ । तर, यी दुवै संशोधन उपर विधायन समितिले निर्णय लिन सकेन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का बहुमत सांसद रहेको समितिले संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याउने भन्दै अगाडि बढायो, र कांग्रेसले यसलाई विरोधको कारण बनाएर सदन अवरुद्ध गर्‍यो । यसबाहेक निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा पनि सरकारले वाचा पुरा नगरेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको जवाफ समेत मागेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघिको संसद बैठक सम्बोधन गर्दै फागुनभित्रै ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा देखिएका विवाद सल्टाउने बताएका थिए । तर, अहिले पनि चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका ८ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना अलपत्र परेका छन् । जबकी कार्यविधी अनुसार अहिलेसम्म पहिलो किस्ता गइसक्नुपर्ने हो । यसबारेमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ कांग्रेसले मागेको हो ।