चिथोरिएको देश, बहकिएका हामी

गणेश पोखरेल  १ राष्ट्रियताको पुरानै वहस २६ वैशाख २०७७ मा लिपुलेक र लिप्पियाधुराको नेपाली भूमीमा भारतले मानसरोवरसम्म पुग्ने ८० कि मी धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड नयाँ सिलान्यास गरेको जानकारी भारतिय रक्षामन्त्री राजनाथ सिँहले आफ्नो ट्विटर ह्याण्डिल मार्फत सार्वजनिक गरे पछि फेरि एक पटक हामी सबैमा राष्ट्रियताको बहस छताछुल्ल भएर आएको छ। यस्ता खाले वहस पहिले पनि नहुने गरेका होइनन्, चाहे सुस्ता मिचिँदा होस, चाहे टनकपुर र महाकाली सम्झौँता हुँदा, अनि चाहे भारतले नाकावन्दी गरेको वेला होस, पछिल्लो समय पश्चिम सेती र अरुण तेस्रो सम्झौता हुँदा वहस चल्यो१ लिपुलेक-लिम्पियाधुराले नयाँ वहस श्रिजना गरेको हैन, पुरानै वहसकै श्रिङ्खला हो। राष्ट्रहितका सम्वन्धमा भने खासै प्रगति भने भएको देखिदैन। २। कालापानी-लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादको श्रिङ्खला
क नेपालको हालको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धी पश्चात् निर्धारण भएको हो। सो सन्धि अनुसार काली नदी पुर्वका सम्पुर्ण भाग नेपालको हुने भनिएको छ। महाकालिको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग कि।मी भुभाग नेपालको हो भन्ने नेपाली पक्षले दावी गर्दै आएको छ, यद्दपी भारतिय पक्षले भने सो क्षेत्रमा साठी-सत्तरी वर्षदेखि भारतिय सैनिक तैनाथ रहेको हुँदा सो भारतकै भूमी रहेको तर्क गरेका छन।ख- सन् १८५६ देखि नै तत्कालिन व्रिटिस सरकारकै पाला देखिन्थे पलीकिक भारतले नेपाली भू-भाग अतिक्रमण गर्न थालेको हो। त्यस भन्दा अघिका भारतिय नक्सामा समेत महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा उल्लेख छ।सन् १८५६ पछि इस्ट इन्डिया कम्पनिले लिम्पियाधुरा बाट निस्कने काली नदिको नाम परिवर्तन गरि कुटी यँक्ति राखिएको सिमाअध्येता रतन भण्डारी वताउँछन लिपु भङ्ज्याङ पश्चिम गरिफू(एर्खा) बाट अाउने खा यँक्ति (लिपुखोला)लाई काली नाम दिएर नयाँ नक्सा निकालेको थियो।

ग- कालापानीमा भारतिय सैनिक वेस क्याम्पस्- सन् १९६२ मा भारत र चिनबीच युद्द हुँदा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अस्थाई सैनिक शिविर खडा गर्यो, सो युद्द समाप्ति पश्चात् पनि भारतले त्यो क्षेत्रमा शिविर हटाएन, राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपधस्त गरेर भर्खर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था सुरु गर्न लागेको वेला भएको भारतको त्यस्तो कदमलाई खासै गम्भिरतापुर्वक नलिएको हुनसक्छ। त्यतिवेला राजा र भारतिय पक्षहरू तेैँ चुप, मै चुपू को स्थितिमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। राजा कालापानीको भारतिय सैनिक क्याम्प बारे नवोल्ने, भारतिय पक्ष राजाले चालेको निरङ्कुश कदम प्रति नवोल्ने। साठी वर्ष पहिले रोपिएको त्यही व्रिक्ष अहिले मौलाएको मात्रै हो।घ- यसैवीच १५ मे २०१५ मा नेपाललाई पुरै उपेक्षा गरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री लि खसियाङले नेपाली भू-भाग लिपुलेकलाई द्विपक्षिय व्यापार नाका वनाउने सम्झैता गरे।ङ- नोभेम्वर २, २०१९ मा लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतिय पक्षले आफ्नो सिमा क्षेत्र भित्र रहेको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। ३। नेपाल-भारत सिमानाका अन्य विवादित क्षेत्र :  अहिलेको विवादलाई हेर्दा कालापानी-लिम्पियाधुरा- लिपुलेकको क्षेत्रमा मात्र सिमा विवाद भएको जस्तो देखिएता पनि नेपालको दक्षिणी सिमानाका धेरै ठाउँहरुमा नेपाल-भारत सिमा सम्बन्धी विवाद छ।नापी विभागका पुर्व महा-निर्देशक बुद्दिनारायण श्रेष्ठले नेपालको भारतसँग सिमा जोडिएका २६ जिल्ला त्यतिवेलाका मध्ये २२ जिल्लाका ७१ स्थानको ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर भू-भाग भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा आफ्नो पुस्तक सिमा सङ्ग्राम मा उल्लेख गरेका छन। त्यसै गरि केही वर्ष पहिले सशस्त्र प्रहरी वल ग्रिह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा भारतसँग सिमा जोडिएका १५ जिल्लाका ९ सय ६१ स्थानमा सिमा विवाद रहेको उल्लेख छ।  ४ सिमानामा हामी हेपिनुको केहि कारण  क भू-राजनितिक अवस्थिति नेपालको दक्षिणी सिमाना करिव १७५१ कि।मी भू(भाग भारतसँग जोडिएको छ, २८ जिल्लामा ६४० नदिहरु र वाँकि रहेका स्थानमा सिमा स्तम्भले सिमाना छुट्याइएको छ। खुला सिमानाको उचित व्यवस्थापन वेलैमा गर्न नसक्दा ती क्षेत्रमा सिमा अतिक्रमण हुने, सिमा स्तम्भ भत्काउने, दस गजामा अतिक्रमण गर्ने , नदीको वहावको विपरित सिमाना निर्माण गर्ने जस्ता सिमा समस्याहरू देखा पर्ने गरेको छ।

ख असमान सन्धी : भारतमा व्रिटिस राजको अन्त्य भएपश्चात सन् १९५० मा नेपालले भारत सँग शान्ति तथा मैत्रि सन्धी गर्यो, सो सन्धिमा भएका केही असमान प्रावधानहरुको कारण नेपाल(भारत सम्बन्ध कहिल्लै पनि मैत्रिपुर्ण हुन सकेन बरू भारत ठुल्दाई र नेपाल साने भाईको जस्तो सम्बन्ध स्थापना गर्यो। त्यहि सन्धीकै आडमा बलियो वनेको भारतले नेपालका शासकवर्गलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने र त्यसो नभएको अवस्थामा नाकाबन्दी लगाएर दुख दिने जस्ता काम गर्न पछि परेन।
यहि सन्धी कै धारा ८ ले यस अघि गरिएका सबै सम्झौता खारेज गरेकोले सुगौली सन्धि पनि खारेज हुनुपर्छ र नेपालको सुगौलि सन्धी हुनुपुर्वको सम्पुर्ण भू-भाग भारतले फिर्ता दिनुपर्छ भन्दै फडिन्द्र नेपालले ग्रेटर नेपालको अभियान चलाईरहेका छन।ग आन्तरिक राजनितीको अवस्था- राजा त्रिभुवन राणा शासकबाट भागेर भारतिय राजदुतावास जानू र त्यहिँवाटै दिल्ली प्रस्थान गरे पछाडि नेपालको आन्तरिक राजनितिमा भारतले खेल्ने मौका पायो। त्यसपछिका हरेक परिवर्तनहरुमा भारतले आफ्नो भूमिका खोज्न थाल्यो। राजा त्रिभुवनले २००८ साल असोज ०७ गते भारतिय नागरिक गोविन्दनारायणलाई दरवारको सेक्रेटरी नियुक्त गरेका थिए। कालापानीमा भारतिय सैनिक क्याम्प राख्दा पनि विरोध गर्न सकेनन्। नेपालको सँसदमा भारतियहरुले सजिलै प्रवेश दिने सम्मका उदार कदमहरु चालियो। वहुदल पछिका प्रत्येक सरकारमा भारतिय हस्तक्षेप रहेको बुझ्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रै शाकस वर्ग पनि सत्ताको लागि जे सुकै गर्न तयार हुने प्रवतिले हाम्रो आन्तरिक राजनिती कमजोर बन्यो, हाम्रा शासक वर्गलाई पालैपलो उपयोग गरेर भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्दि पूरा गर्ने आदत बनायो।

घ पटक पटक भारत मामिलामा बहकिनु हामी हेपिनुको अर्को कारण: शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५० मै ठगिएका हामी त्यसपछिका पनि सबै जसो सम्झौताहरुमा वहकियौँ। हिमाल खवरको एउटा लेखमा त्यतिवेलाका कर्मचारी भैरव रिसालले कोशी सम्झौतामा भारतले ठगेको हो भनेका छन, खास सम्झौता ९९ वर्षका लागि गरिएको थियो, नेपालमा टाइप गर्न जान्ने कर्मचारी नभएकोले त्यो सम्झौता उतै टाइप गरियो, उनिहरूले ९९ ठाउँमा १९९ टाईप गरिदिएछन। यसरी भारतले कहिले जालझेल गरेर, कहिले लोभलालचमा पारेर सवै सम्झौताहरुमा हामीलाई चुकाएको छ। यसको अलावा हामी गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतिय सैनिक तैनाथ राख्ने सम्झौता, शान्ति, सेना र हतियार सम्वन्धी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता९२०४८० महाकाली सन्धी, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो आदिमा वहकियौँ। ङ नेपाल मामिलामा भारतिय द्रिष्टिदोष : भारतिय नेत्रित्वले नेपाललाई हेर्ने नजरमा नै द्रिष्टिदोष छ, जवाहरलाल नेहरुले भारतिय सिमाना दक्षिणमा हिन्द महासागर र उत्तरमा हिमालय पर्वतश्रिङ्खलासम्म हो भन्ने अविव्यक्ति दिएपछि नेपालले स्पष्टिकरण माग्नु परेको थियो भन्ने कुरा इतिहासमा पढ्न पाईन्छ। त्यसै गरि भारतिय गुप्तचर सँस्थाका रिटायर्ड अधिक्रित आर। के। यादव लेखेको पुस्तक मिसन  मा इन्दिरा गान्धीको नेपाललाई बिखण्डित गर्ने गुप्त षडयन्त्र असफल भएको भन्ने कुरावाट पनि भारतिय शासकहरू नेपाललाई कुन रुपमा हेर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। नेपालमा पनि उनिहरूकै हुकुम चल्नु पर्छ भन्ने दिगभ्रमित मानसिकताबाट उनिहरु गुज्रेको देखिन्छ।
साथै नेपाली शासक वर्गमा भारतिय राजनितिको प्रभुत्ववाद  हावी छ। अहिले सम्मका अभ्यासहरूमा भारतको आशिर्वाद विना सत्ताको सिढिँ चढ्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता नेपाली शासक वर्गमा रहेको पाइन्छ। त्यो पनि हामी हेपिने एउटा दरिलो कारण बनेको छ।

च जनस्तरवाटै भएका कमजोरी :  शासक वर्गसँगै हामी जनता पनि धेरै बहकियौँ, सत्ता बाहिर हुँदा भारत विरुद्द चर्का नारा लगाउनेलाई उचाल्यौँ, तिनै सत्तामा पुगेको वेला यसबारे प्रश्न समेत गर्न सकेनौ, सत्तामा पुगेको वेला शासक सँगै हामीलाई पनि उपभोक्तावादले नराम्रोसँग गाँज्यो। कहिले भारतसँग सुरङ युद्द गर्ने कुरामा लहडियौँ, कहिले भारतविरुद्द मोेर्चावन्दी गर्ने सँग, ऋितिकरोशन काण्ड र ईराकमा एघार जना नेपाली मारेको घटनामा हामी आफूले आफैलाइ खुब चिथोर्यौँ। राष्ट्रियताका नाउँमा उग्रता वाँड्यौँ, राष्ट्र, राष्ट्रियताका सम्बन्धमा कहिल्लै गम्भीर वहस चलाएनौँ। ५ सिमा विवाद समाधान गर्न कुनै पहल नै भएन त  क०६२र०६३ को आन्दोलन पश्चात् वनेको पहिलो सरकारले खोज अध्ययन नै नगरी नेपाल-भारतवीच धेरै ठाउँमा सिमा विवाद नरहेको तर सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेकोले आपसी समझदारी मै विवाद टुङ्ग्याउने भन्ने खालको सन्देश दिएको थियो। ख सन् २०१५ मै चीन र भारतले लिपुलेकमार्फत द्विदेशिय व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आफ्नो सहमति नभएको भन्दै नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कुटनितिक नोट मार्फत जानकारी गराएको थियो। ग सन् २०१६ मा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षिय विवादित विषयको अध्ययन गरि सुझाव दिन दुई देशवीचका प्रवुद्द समुह को गठन भयो। सो समीतिले तयार गरेको प्रतिवेदन हाल सम्म पनि भारतिय प्रधानमन्त्रीले नवुझेकै कारण अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। घ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन सरकारले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताका विषयमा अध्यन गर्न समिति बनाएको थियो, उक्त समितिले वुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन, कार्यन्वयनको त कुरै छौडौँ। ङ भारतले गतबर्ष जारि गरेको नयाँ नक्सामा मतभेद प्रकट गर्दै लिपुलेक नेपालको भएको भन्नेवारे भारतलाई कुटनितिक नोट पठाएको थियो। च यसपछि पनि कर्मचारी स्तरमा विभिन्न समितिहरु बने, समितिहरुले अध्ययन मात्रै गरे तर शिर्ष नेत्रित्वमा सिमाका विषयमा छलफल हुन नसकेकै कारण सिमा समस्या बढ्दै गयो।

५अवको वाटो : क नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नै सँयुक्त राष्ट्रसँघको सदस्य वनेको हो। सँयुक्तराष्ट्र सँघ वडापत्र को धारा २ मा सार्वभौमिक समानता, विवादको शान्तिपुर्ण समाधान, क्षेत्रिय अखण्डता र अरुको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप जस्ता सिद्दान्नतहरुको व्यवस्था छ। यी सिद्दान्तहरू अन्तराष्ट्रिय कानूनका पनि विषयवस्तु भएकोले नेपाल-भारत सिमा विवादको समस्या अन्तराष्ट्रिय कानूनि उपचार मार्फत सुल्झाउन सक्ने एउटा वाटो छँदै छ। ख नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले मूलतस् पश्चिमा देशहरूले भारतिय द्रिष्टिकोणबाटै हेर्ने गर्दछन, नेपालले उनिहरू यो द्रिष्टिकोण बदल्नु जरुरी देखिन्छ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सशक्त उपस्थिति जनाउन नसक्नु नेपालको कमजोरी हो। नेपाल(भारत सिमा विवादको मुद्दाका वारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ। ग सिमाविद् बुद्दिनारायण श्रेष्ठले नेपाल(भारतवीचको सीमा विवाद समाधान गर्न ८ हजार ५ सय ५३ वटा सिमा खम्बा स्थापना तत्काल गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन।  घ  व्रिटिश इन्डियाले वनाएका नक्सामा काली नदिको मुहानका कुरा पनि स्पष्ट भएकोले नेपालले कुटनितिक कौशल देखाउँदा तथ्य र प्रमाण नेपालका पक्षमा बलियो रहेको सिमाविद्हरुको तर्क रहेको छ। ङ भारतको हेपाहा प्रव्रितिलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। सँयुक्त राष्ट्रसँघको महासभामा यो कुरा पुर्याउनु पर्छ। शान्त कुटनितिले काम नगरे नेपालले सक्रिय कुटनितिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिमाविद्हरु रहेको देखिन्छ। ६ अन्त्यमा :  अव पनि हामी वहकिने बेला छैन। उत्तर दक्षिण दुवै एकआपसमा मिले पनि घाटा हामिलाई हुने हो, लडे पनि घाटा हामीलाई नै, यस्तो अवस्थामा हामीलाई दह्रो सँग टेकेर उभिन सक्ने परराष्ट्रनीती आवश्यक छ, शासक वर्गमा देशको मामिलामा अडान लिन सक्ने छाती चाहिएको छ, लघुताभाषले गाँजिएको ढुकुरे छाति हैन। र अर्को तथ्य के पनि भुल्नु हुँदैन भने भारतले सिक्किम विलय गर्दै गर्दा चीनले तिव्वत र हङकङ कव्जा गर्दै थियो। भारतले नेपाली भूमी लिपुलेकमा सडक उदघाटन गर्दै गर्दा चीन नेपालको अनुमति नै नलिइ सगरमाथाको ऊचाई नाप्दै थियो र हिजो मात्रै पनि चीनिया मिडियामा सगरमाथा चिनमा पर्छ भन्ने समाचार छापियो भनेर नेपाली अनलाईनहरुमा आयो। त्यो समाचारमा सत्यता कति छ, पछि थाहा होला नै। हामी इतिहासकै गम्भीर सँकटमा छौँ यतिवेला, राष्ट्रप्रेम भावनामा वहकिने विषय होइन र जनस्तरवाट गरिने टुक्रे टिप्पणीले पनि देशभक्ती झल्काउँदैन। हिजो देखि आज सम्म कुन चैँ व्यवस्था, कुन चैँ शासकसँग भारतले खेलेनरु त्यसैले आ(आफ्नो क्षेत्रमा सवै जिम्मेवार वनौँ र देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि हाम्रो शासक वर्गलाई झकझकाउँ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापी गरियसी (यो लेख स्वअध्ययनका लागी विभिन्न माध्यमवाट सँकलन गरेका तथ्यहरुको सामान्य विश्लेषण मात्रै हो। पाठकहरुलाई एकमुष्ट जानकारी होस भन्ने हेतुले यो लेख तयार पारिएको छ)