खगेश चन्द – समाजबादको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने र लोककल्याणकारी राज्यको कल्पनामा निमग्न भइराख्ने सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक बिधालयको जिम्मेवारी निजि बिधालयलाई दिने प्रावधान लिएर आएको छ।यसरी केहि निजि शैक्षिक संस्था संचालकहरु ,व्यापारीहरु शैक्षिक माफिया वा बिचौलियाले लाभ हडप्ने अर्थात कालोधनको व्यापार गर्ने बैधानिक लाइसेन्स दिने काम यो बजेट मार्फत भएको छ।यसरी समतामूलक समाज निर्माणको बढोत्तरिमा ध्यान दिएको भन्दै राज्यको प्रमुख दायित्व शिक्षा ,स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरणले मुलुकको समानताबाद उन्मुख उदेश्यलाई कतै जिस्काईरहेको छ कि यस तर्फपनी सरकारको ध्यान जानू नितान्त आवश्यक छ।लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारण गरिब निमुखालाई भन्दा पनि सत्ताको पद र प्रतिष्ठालाइ प्रधानता दिनु गैरलोकतान्त्रिक चरीत्र देखाउनु वा आभाष दिलाउनु हो।शासकीय असक्षमता असफलता र अयोग्यताका कारण देशका सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा आर्थिकभार थुपार्ने,जनतालाई लुट्ने थुत्ने र जनताकै करमा मोजमस्ति ऐसआराम गर्ने सरकारलाई कसरी समाजबाद उन्मुख मान्न सकिएलारुनिजि बिधालयको व्यवस्थापनलाई हेरेर निजि बिधालयलाई सामुदायिक बिधालयको जिम्मा लगाएर शिक्षाको दायित्वबाट राज्य भाग्न खोज्नु भनेको सरकारले आफ्नै नितिनियम तथा कार्यक्रमको खिल्लि उडाउनु हो।राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार गुणस्तरीय शिक्षा भन्दै सरकारले गाएको गितसंगै हामीले पढ्दै पनि आयौ तर सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा सामुदायिक बिधालयको शिक्षा गुणस्तर वृद्धिको जिम्मा निजि बिधालयलाई सुम्पेको कुरा कत्तिको लज्जास्पद हास्यास्पद र दिक्दारलाग्दो छ यो आफै मनन गर्नुहोस।
सधै झै यसपटकको बजेट भाषणमार्फत पनि सरकारले सक्षर नेपाल बनाउने कुरा भन्न छोडेन वा बिर्सन सकेन पनि र यो सुन्दा बढो आश्चर्य पनि लाग्छ हामीले साक्षर नेपालको नारा नमरुन्जेलसम्म नै सुनिरहन्छौ यसमा दुबिधा छैन किनभने गुणात्मक शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक शिक्षालाई सबलिकरण गर्न निजि बिधालयलाई सार्वजनिक बिधालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति अघिसरेपछि शिक्षामा व्यापारिकरण र निजीकरण झन स्वतस्चुलिदै जान्छ।यसरी चुलिदै गएको शिक्षामा सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सिमित कमाइले बालबालिकालाई महंगो निजि बिधालयमा पठाउन सक्दैनन् र राज्य भने शैक्षिक संस्था खोलेर रातरात धनी हुने प्रबृती र शिक्षाको व्यापारीकरणमा लाग्नेहरुलाई राज्यको दायरामा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा राज्य आफै सामुदायिक बिधालयलाई निजिको जिम्मा लगाएर आफ्नो प्रमुख दायित्वबाट नै भाग्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।यसका साथै जतिसुकै आलोचना र टीकाटिप्पेणि भएतापनि सरकारले अधिकतम खुद्रा मुल्यको १०५का दरले पुस्तक आयतमा भन्सार महशुल लगाएको छ यसरी आफ्नै मनोमानी गरेर यसलाई निरन्तरता दिएको छ।यसरी सर्वहारा बर्गको समाजबादी भनिएको सरकार आज तिनै सर्वहारा गरिब निमुखा जनताका छोराछोरीहरुको पढ्न पाउने अधिकार अझ भनौ न हाम्रो संबिधानले स्पष्ट किटानी गरेको मौलिक हकको मर्मबिपरित गएर काम गर्नु कत्तिको जायज होलारुअनि राज्यले यस्ता क्रियाकलाप गरेर हरेकपटक साक्षर नेपाल बनाउने नारा लगाउनु कत्तिको स्वभनिय होला ?
संघिय संसदको दुबै सदनमा अर्थमन्त्री डा।युबराज खतिवडाले सयुक्तरुपमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधितर्फ १खर्ब १अर्ब ७१ करोड २२लाख बिनियोजन गरेको सुनाउनुभयो।समग्र बजेटको आकार घटेपनी शिक्षामा बजेट बढेछ कुल बजेटको ११।६४५५छुट्टाएको छ ।बिगत बर्षको तुलनामा यस बर्षको बजेटमा कोभिड १९ लाई केन्द्र्मा राखेर स्वास्थ्य र शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने थियो तर जनअपेक्षा अनरुप बजेटमा बाडफाड भएको पाईदैन।यसपटकको बजेटमा सामुदायिक बिधालयको जिम्मेवारी निजि बिधालयलाई दिने नितिको यतिबेला निकै अलोचना भइरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ। सामुदायिक बिधालय र निजि बिधालय दुइटैको उदेश्य एउटै शिक्षा दिने भएतापनी तिनलाई उपभोग गर्ने आमजनता फरक छ्न।सरकारले सामुदायिक बिधालयको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने हो तर निजि बिधालयलाई सामुदायिक बिधालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीति अघिसार्नु आफैमा निन्दनीय र अस्वभाविक छ।सामुदायिक बिधालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु र लथालिङ्ग हुनुमा स्रोतसाधन नभएर होइन उनिहरुसंग निजिको भन्दा बढी छ स्रोतसाधन तर त्यहा उचित व्यवस्थापन हुन नसकेकोले सामुदायिक बिधालयमा शिक्षाको स्तर दिनप्रतिदिन खस्कदै गैइरहेको छ। सामुदायिक बिधालयमा कार्यरत शिक्षकको तलबभत्ता तथा सेवासुबिधा राम्रो हुदाहुदैपनी त्यहाको शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुको कारण भनेको निजि बिधालयको जस्तो जिम्मेवारी बोध नभएर र शिक्षक ,व्यवस्थापन समिती,स्थानीय नेता,नीतिनिर्माता र आम अभिभावकहरुको लापरबाही मनोमानिर त्यहाका कर्मचारी राजनैतिक दलका कारिन्दा बन्ने प्रबृत्तिका कारण सार्वजनिक शिक्षाको प्रभावकारिता दिनप्रतिदिन घटदै गाईरहेको छ।
हामीले सामुदायिक बिधालयको योगदानलाई चाहेर पनि नजरअन्दाज र बिर्सन सक्दैनौ।सामुदायिक बिधालयहरुले नेता , वकिल ,डाक्टरदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा नाम कमाएका ब्यक्तिहरु सामुदायिक बिधालयकै उपज हुन।बिकसित मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाको सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा निकै जोड दिएको पाउन सक्छौं त्यसैले सर्वसाधारणको पहिलो छनोट यिनै बिधालयहरु पर्छ्न तर बिडम्बना हाम्रो देशमा भएका सार्वजनिक बिधालयलाई पनि निजीकरण र व्यापारीकरण गर्न तम्तयार छौ। शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले निजि क्षेत्रलाई सार्वजनिक बिधालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताएका छन।यो एकदमै आश्चर्यजनक विषय हो किनभने बिभागिय मन्त्रीले प्रस्ताव नै नगरेको विषय कसरी अर्थमन्त्रीको बजेट व्यक्तब्यमा पर्यो तरु के सच्चै समन्वयन नै नभएको होरु यस्तो गम्भीर कुरालाई नि मध्यनजर नगर्नु भनेको प्रशासन कत्तिको बेपरवाह छ भन्ने कुराको चित्रण हो।मन्त्रीले बिज्ञप्ति निकालेर निजि बिधालयको जिम्मामा सामुदायिक बिधालय नलगाएको कुरा ब्यक्त गरेका छ्न र उँहाका अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणमा असल अभ्यास साटसाट र व्यवस्थापनबारे सम्मेलन गरेर सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरिय बनाउने र अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि निजि संस्था र निजि बिधालयलेचाहि सामाजिक उत्तरदायिको कोणबाट सार्वजनिक शिक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने र लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत मौलिक हकलाई चुनौती दिने गरि गरिएको शिक्षासंम्बन्धी यस व्यवस्थाले के निजि बिधालयको व्यवस्थापन हेरेर निजि बिधालयलाई सामुदायिक बिधालयको जिम्मा दिनु उपयुक्त होलारुके सच्चै राज्यका लागि सामुदायिक बिधालय बोझ बनेकै हुनरुके राज्य साच्चै आफ्नो दायित्वबाट भाग्न खोजेकै होरुके निजि बिधालयको व्यवस्थापन हेरेरमात्र वा निजि बिधालयसंग संमन्वयन गरेरमात्र शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउन सक्ने होरुके यसरी हामीले समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौ रुके साच्चै सरकारले निजि शैक्षिक संस्था संचालकहरुलाई कालोधन व्यापार गर्न बैधानिक लाईसेन्स दिएकै होरुरुयी र यावत प्रश्नहरु आज आम मानिसहरुको मनसपटलमा खेलिरहेका छ्न र अब यी प्रश्नहरु समाधान पनि हुनुपर्छ। आशा गरौ अर्थमन्त्री ,सरकारका मन्त्रीहरू सत्तारुढ दल र संसदहरुलाई शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बेठिक भन्ने अनुभुती हुनेछ र यसप्रती वेवक पुर्याउनेछ्न। खगेश चन्द ,महेन्द्रनगर
थप समाचार
देश दर्शनको बोलबम यात्रा: एक आत्मीय संस्मरण
बिद्यार्थी जीवनमा राजनीति यात्रा
