कांग्रेस विधानमा नेताहरुको फरक फरक प्रस्ताव , सहमती के ?

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि महासमिति भेला सुरु हुँदैगर्दा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले अझै चार विषयमा प्रस्ताव पारित गर्न सकेको छैन । आर्थिक प्रतिवेदनमात्र पारित गरेको काँग्रेसको चार वटा मुख्य प्रतिवेदन पारित गर्न शुक्रबार दिउँसो २ बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ ।  यही बैठकले जसरी पनि बाँकी प्रतिवेदन पारित गर्ने दावी नेताहरुले गरेका छन् ।

महासमितिमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री शशांक कोइरालाले संगठनसम्बन्धी, अर्का महामन्त्री तथा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको नयाँ विधान मस्यौदा प्रतिवेदन, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पार्टीको आर्थिक नीति र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले कोष तथा लेखासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।  आर्थिक नीतिमात्र पारित भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी किचलो नयाँ विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा देखिएको छ । विधान भित्र पनि पदाधिकारी संख्या र चयनको विषयलाई लिएर गम्भीर मतभेद छ । शीर्ष नेताहरुले अलग अलग प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

कसको प्रस्तावमा के छ ? 
सभापतिको प्रस्ताव– सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा ८ सदस्यीय पदाधिकारी रहेका छन् । एक सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने भन्ने छ । त्यसमा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वााचित र बाँकी मनोनित गर्ने भन्ने उल्लेख छ । विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापतिमा मनोनित गरेपछि अहिले पनि २ उपसभापति रहेका छन् ।  वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव – वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी रहेका छन् । एक सभापति, ३ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ३ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष रहने भन्ने छ । सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड छ ।

महामन्त्रीको प्रस्ताव – महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पनि ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेका छन् । एक सभापति, २ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री र १ कोषाध्यक्ष रहने भन्ने छ । यसमा सहमहामन्त्रीहरुलाई शक्तिशाली बनाउने रणनीति देखिन्छ । सिनियरभन्दा जुनियरले पनि राम्रो अवसर पाउने नीति यसमा देखिन्छ । यी सबै पद पनि निर्वाचित भएर आउनु पर्नेमा डा कोइरालाको जोड छ ।  कसरी होला सहमति ? 
पदाधिकारी बढाउँदा पौडेल पक्षलाई सजिलो हुने देखिन्छ । तर यसलाई सभापतिले मान्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसरी नै पौडेल पक्ष पनि सभापतिको प्रस्ताव मान्न तयार छैन । मध्यमार्ग अपनाउँदा महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना देखिन्छ । महामन्त्रीको पक्षमा धेरै सदस्यहरु रहेको उच्च स्रोत बताउँछ । गत मंसिर ९ गतेदेखि निरन्तर विधानमा छलफल गरे पनि केन्द्रीय समिति असफल भएको छ । अन्तिममा आएर मिल्ने दावी नेताहरुले गरिरहँदा सहमति महामन्त्रीको मध्यमार्गी नै उपयुक्त हुन सक्ने देखिएको छ । यदि सहमति भएन भने सीधै महासमिति भेलाले टुंगो लगाउने छ । hamrakura bata