मधुसूदन नेपाल – केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हिज सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणमा LGBTQ अर्थात तेस्रो लिंगी नेपालमा नभएको देखाएको छ । विभागले नेपालको कुल जनसंख्या २,९१,९२,४८० देखाएको छ । जस्मा कुल जनसंख्याको ५९.०४ प्रतिशत यानिकी १,४९,०१,१६९ महिलाको रहेको छ भने ४८.९६ प्रतिशत १,४२,९१,३११ पुरुष रहेको देखिएको छ । उक्त तथ्यांकअनुसार महिला र पुरुष गरि जम्मा:१०० प्रतिशत जनसंख्या छ भने के साच्चिकै नेपालमा LGBTQ अर्थात तेस्रो लिंगी चाहिँ छैनन् त?? हामिले नेपालको विभिन्न सहरहरुमा देख्दै आएको छौ तर विभागले उनिहरुलाइ तथ्यांकमा गणना गरेको छैन यसको मतलब सरकारको तथ्याङ्कले मुलुकमा LGBTQ छैनन् भनेर पुष्ठि गरेको देखिन्छ ।
अर्थात, उनीहरू छन् भने पनि मानिसहरू होइनन् भनेको छ । मुख्य गणकहरूले घरघरमा गई हरेक परिवारको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरेका थिए । मुख्य प्रश्नावलीमा भने लैङ्गिक विवरणको खण्डमा उत्तरको दुईवटा विकल्प – महिला र पुरुष मात्र समाविष्ट थियो भने तेस्रो लिंगको विकल्प थिएन । जुन सूचीकरणको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ त्यसैको तथ्यांक छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हक र भाग ४ मा राज्यको दायित्व तथा नीति निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । यो देशका नागरिक भएको नाताले हामीसँग उल्लिखित सम्पूर्ण मौलिक तथा मानव अधिकारको उपभोग तथा दावी गर्ने अधिकार हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजमा कहीं र कतै पनि जाति र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको हकको सुरक्षाका लागि युरोपियन देशहरुको अलावा अन्य मुलुकहरुले पनि महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था भएको पछिल्लो देश दक्षिण अफ्रिका हो र यसको संविधानमा नै यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समेत भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी फिजीको संविधानले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेको छ । त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमेन राइटसले समेत यस विषयमा बोलेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस्ता बर्गका धेरै समूह छन् । भारतमा हिंजडा भनेर चिनारी दिइएको छुट्टै समूह छ र त्यहाँ यो कुरा पासपोर्ट तथा नागरिकतामा र जनसंख्या समेत उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र तिनले प्रदान गरेका अधिकारहरुमा सबै नेपालीको समान हैसियत रहने कुरामा कुनै शंका छैन । राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखि लिएर सम्पूर्ण हक अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो जस्मा राज्यले LGBTQ अर्थात तेस्रो लिंगीको गणना गरि जनसंख्या सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।
थप समाचार
देश दर्शनको बोलबम यात्रा: एक आत्मीय संस्मरण
बिद्यार्थी जीवनमा राजनीति यात्रा
