राजनीतिबाट मुक्त त्रिवि कि नयाँ राजनीतिक नियन्त्रणको प्रयोगशाला?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चर्चा अहिले फेरि चुलिएको छ। कारण शैक्षिक उपलब्धि वा अनुसन्धानको नयाँ खबर होइन, विश्वविद्यालयको नेतृत्व र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक प्रश्न हो। लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप, भागबण्डा र प्रशासनिक अस्थिरताबाट गुज्रिँदै आएको त्रिविमा नयाँ सरकारले केही संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजेको छ। पुराना पदाधिकारी हटाइएका छन्, नयाँ नेतृत्व ल्याइएको छ र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर निकाल्ने सन्देश दिइएको छ।तर परिवर्तनको सुरुवातसँगै एउटा प्रश्न पनि जन्मिएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने नाममा साँच्चै विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइँदैछ कि एउटा राजनीतिक प्रभावबाट निकालेर अर्को राजनीतिक केन्द्रको नियन्त्रणमा पुर्याइँदैछ?यही प्रश्न अहिले त्रिविको पछिल्लो घटनाक्रमले थप गम्भीर बनाएको छ। यसै विषयले राष्ट्रिय सभामा समेत प्रवेश पाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जगत तिमिल्सिनाले रोस्ट्रमबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पछिल्लो अवस्था र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। उहाँले उठाउनुभएको प्रश्नलाई केवल राजनीतिक आलोचना भनेर पन्छाउन मिल्दैन। बरु विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था हेर्दा त्यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि देखिन्छ।
यो प्रश्न अहिले उठ्नुको कारण पनि छ। प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाहले छनोट तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा प्रा.डा. भोला थापा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेपछि विश्वविद्यालयभित्र नयाँ अपेक्षा जागेको थियो। नयाँ नेतृत्वले लामो समयदेखि थलिएको विश्वविद्यालयलाई गति दिने र प्रशासनिक कामलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको थियो। तर उहाँले पदभार सम्हालेको करिब दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारको स्थायी नियुक्ति हुन सकेको छैन।हाल प्रा.डा. शंकरप्रसाद खनालले कार्यवाहक रेक्टर तथा प्रा.डा. महानन्द चालिसेले कार्यवाहक रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। संक्रमणकालमा कार्यवाहक नेतृत्व रहनु आफैँमा अस्वाभाविक होइन। तर विश्वविद्यालयका प्रमुख पदहरू लामो समयसम्म अस्थायी व्यवस्थाबाट चल्दा संस्थागत निर्णय र दीर्घकालीन योजनामा असर पर्न सक्छ। अहिले बिश्वबिधालयले बार्षिक योजना,बजेट, शैक्षिक क्यालेन्डर, नयाँ नयाँ कार्यक्रम, पाठ्यक्रम संसोधन र अनुसन्धान जस्ता बिषया मा academic council (बिधा परिषद)मा व्यापक छलफल गर्ने बेला मा lockdown जस्तै भएको छ। यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—नयाँ नेतृत्वले आफ्नो प्रशासनिक संरचना पूर्ण गर्न किन यति समय लागिरहेको छ?यदि उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो भने उहाँले आवश्यक टिम निर्माण गर्ने वातावरण पनि पाउनुपर्छ। यदि महत्वपूर्ण नियुक्तिमा बाहिरी निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था छ भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तता व्यवहारमा कति छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकहुन्छ।विश्वविद्यालयमा राजनीति हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु फरक विषय हुन्। विद्यार्थीले राजनीतिक बहस गर्नु, प्राध्यापकले देशको नीति र शासनबारे धारणा राख्नु वा विश्वविद्यालयमा समसामयिक विषयमाथि छलफल हुनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो। त्यसलाई रोक्नु विश्वविद्यालयको चरित्रसँग मेल खाँदैन।समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब विश्वविद्यालयको पद, जिम्मेवारी र निर्णय व्यक्तिको योग्यता भन्दा राजनीतिक सम्बन्धले निर्धारण गर्न थाल्छ।
हिजो कुनै दलसँग नजिक भएका कारण नियुक्ति हुनु गलत थियो भने आज कुनै नयाँ राजनीतिक शक्तिसँगको निकटताका कारण नियुक्ति हुनु पनि सही हुन सक्दैन। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने हो भने व्यक्ति परिवर्तन होइन, नियुक्तिको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ।यही कुराले अहिलेको सुधार अभियानको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्छ।नयाँ सरकारले पुरानो संरचनामा रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने निर्णय गर्‍यो। लामो समयदेखि विवादमा रहेका संरचना सुधार गर्न यस्तो कदम चालिनु अस्वाभाविक होइन। तर पदाधिकारी हटाउनु सुधारको अन्तिम चरण होइन, सुरुवात मात्र हो।साँचो सुधार त्यतिबेला देखिन्छ, जब नयाँ नियुक्ति स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रक्रिया र योग्यताका आधारमा हुन्छ।यही कारणले विगतमा पदबाट हटाइएका वा जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई फेरि महत्वपूर्ण भूमिकामा ल्याउने अवस्था देखिएमा प्रश्न उठ्छ। कुनै व्यक्ति योग्य छैन भनेर हटाइएको हो भने पछि फेरि योग्य कसरी भयो? पहिलेको निर्णय गलत थियो भने त्यसको आधार के थियो? र अहिलेको निर्णयको आधार के हो?यी प्रश्नको उत्तर दिनु व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्नु होइन। सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिको औचित्यबारे प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो।विश्वविद्यालयमा कसैलाई पुरस्कृत वा कसैलाई हटाउने व्यक्तिगत मनोविज्ञानबाट निर्णय हुन थाल्यो भने त्यसले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

प्रा.डा. भोला थापाको नियुक्ति नयाँ सुरुवातको अवसर बन्न सक्छ। उहाँले विश्वविद्यालयमा आफ्नो कार्यशैली र प्राथमिकता स्पष्ट गर्ने समय यही हो।सबैभन्दा पहिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना पूर्ण बनाउन आवश्यक छ। रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता पदमा योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ। त्यसपछि विश्वविद्यालयको प्रशासन, परीक्षा, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र आर्थिक व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार अघि बढाउन सकिन्छ।तर यसका लागि उपकुलपतिले काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्छ। उहाँलाई जिम्मेवारी मात्र दिएर निर्णय गर्ने अधिकार नदिने हो भने नेतृत्व प्रभावकारी हुन सक्दैन।त्यसैगरी उपकुलपतिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। उहाँ कुनै राजनीतिक शक्तिका प्रतिनिधि होइन, विश्वविद्यालयका प्रमुख हुन्। त्यसैले उहाँको निकटता सरकारसँग भन्दा संस्थाको आवश्यकतासँग देखिनुपर्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या समाधान गर्दा हामीले एउटा आधारभूत कुरा बिर्सनु हुँदैन—यो कुनै सरकार वा राजनीतिक दलको निजी संस्था होइन।सरकारले विश्वविद्यालयलाई नीति, कानुन र स्रोतका माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्छ। तर विश्वविद्यालयका हरेक निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव रह्यो भने स्वायत्तताको अर्थ कमजोर हुन्छ।विश्वविद्यालयको नेतृत्व सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, तर सरकारको निर्देशनमा मात्र चल्नु हुँदैन। विश्वविद्यालयले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने, सरकारका नीतिमाथि आलोचनात्मक बहस गर्न सक्ने र आफ्नो शैक्षिक प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ।त्यसैले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र बनाउने नाममा राज्यको नियन्त्रण बढाउनु पनि समाधान होइन।

नयाँ सरकारले पुरानो शैलीको राजनीति अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ। त्यो दाबीलाई अब विश्वविद्यालयकै घटनाक्रमले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।यदि नियुक्तिमा योग्यता हेर्ने हो भने त्यो सबै नियुक्तिमा देखिनुपर्छ। यदि राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने हो भने आफ्ना समर्थकलाई पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। यदि विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउने हो भने उपकुलपतिलाई आवश्यक निर्णय गर्ने संस्थागत अधिकार दिनुपर्छ।सुधारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो—आफ्नो पक्षका लागि पनि त्यही नियम लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन?हिजोको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गरेर मात्र आजको हस्तक्षेप सही साबित हुँदैन। परिवर्तनको अर्थ सत्ता र अनुहार फेरिनु होइन; निर्णय गर्ने संस्कार फेरिनु हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले परिवर्तनको सम्भावना र आशंकाको बीचमा छ। पुरानो भागबण्डाको संस्कृति अन्त्य गर्ने अवसर छ, तर त्यसको ठाउँमा अर्को शक्ति केन्द्र हाबी हुने जोखिमलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन।त्यसैले अहिले कुनै व्यक्ति वा सरकारको पक्ष–विपक्षमा उभिनुभन्दा प्रक्रियालाई हेर्नु आवश्यक छ। रेक्टर र रजिस्ट्रारको नियुक्ति कसरी हुन्छ? कुन मापदण्ड अपनाइन्छ? निर्णयमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई कति स्वतन्त्रता दिइन्छ? विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा त्यसको आधार के बनाइन्छ?यिनै प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दिशा तय गर्नेछ।विश्वविद्यालयलाई राजनीति शून्य बनाउनु आवश्यक छैन; राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा विचारको बहस होस्, तर पदका लागि पहुँचको खेल नहोस्। सरकारसँग सहकार्य होस्, तर नियन्त्रण नहोस्। नेतृत्व बलियो होस्, तर व्यक्ति केन्द्रित नहोस्।अन्ततः कुरा यति हो—पुरानो राजनीतिक नियन्त्रण हटाएर नयाँ नियन्त्रण स्थापित गर्नु परिवर्तन होइन। विश्वविद्यालयलाई संस्थागत, प्राज्ञिक र स्वायत्त बनाउनु मात्र वास्तविक सुधार हो।
अब यसको जवाफ भाषणले होइन, आगामी नियुक्ति र निर्णयहरूले दिनेछन्।