काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकार १४औं महाधिवेशनसम्म हालकै संख्यामा यथावत रहने भएको छ। जिल्ला र प्रदेश समितिमा भने तदर्थ समिति बनाइने भएको छ। आइतबार सकिएको महासमितिको बैठकले १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति हुने विधान पास गरेको छ। कांग्रेसमा हाल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति छ। कायम रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या महाधिवेशनअघि नबढ्ने केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले जानकारी दिए। परिमार्जित विधानमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू पार्टी सभापतिले मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा ३३ जना सदस्य सभापतिले मनोनित गर्न पाउनेछन्। तदर्थ समिति बनाउन पार्टी केन्द्रले अल्पकालीन मापदण्डलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो तहका कार्य समितिको संख्या, आकार र चयन प्रक्रिया पनि केन्द्रीय समितिले टुंगाउनुपर्ने हुन्छ।
यस पटक बढाइएको पदाधिकारी संख्या १४औं महाधिवेसनपछि मात्रै लागु हुने भएको छ। पदाधिकारी संख्या बढाएर ८ सहमहामन्त्री सहित १४ पुर्याइएको छ। सहमहामन्त्रीलाई संविधानको मर्म अनुसार आठ क्लस्टरबाट एक-एक जना गरी ८ बनाइएको छ। पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष भने मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधानलाई परिमार्जित गरिएपनि तत्काल कार्यान्वयनमा आउन भने नसक्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। नेपालको संविधानको उदाहरण देखाउँदै शर्माले संविधान बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन समय लागेको दृष्टान्त देखाए। उनले भने विधान वा संविधान जारी भएसँगै लागू हुन्छन्। लागू हुनु र कार्यान्वयन हुनु दुइटा फरक पाटा हुन्। नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन समयक्रमलाई देखाउँदै उनले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता तत्काल कार्यान्वयन भएन। त्यसले समय कोर्स पर्खियो। अनि स्थानीय, प्रदेशको निर्वाचन भयो। संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। समयक्रममा विधान कार्यान्वयन हुँदै जाने उनले बताए। १४औं महाधिवेशनअघि अल्पकालीन संगठन संरचना तय गर्नेबारे पार्टीले निर्णय लिने बताए।
विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरु वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको प्रस्ताव भने सुनुवाइ भएन। निर्वाचन क्षेत्र वा आफ्नै वडाप्रति केन्द्रीय नेताले बेवास्ता गरेको आवाज उठेको थियो। केन्द्रीय नेताहरु तल्लो तहको संगठनप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्कसहित जिल्ला सभापतिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा तल्लो तहदेखि नै निर्वाचित भई आउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए।सभापतिहरूको उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाले आश्वासन दिएका छन्। शनिबार जिल्ला सभापतिहरूसँग पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसै विषयमा छलफल गरेका थिए। सभापतिले केन्द्रीय नेताहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित भई आउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिदिएका थिए।
अब बस्ने केन्द्रीय समितिमा पार्टी सभापतिहरूको माग सुनुवाई हुने सम्भावना नरहेको एक केन्द्रीय सदस्यले दाबी गरे। उनले भने ‘बिए पास गरेको व्यक्ति पुनः एसइईको परीक्षा दिन जान्छ?’ उक्त प्रावधान राखिएमा केन्द्रीय नेता वडामै सीमिति हुने उनको तर्क छ। सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि समय खर्चिएको अवस्थामा केन्द्रीय कसरी नेता हुन पुग्छ?’ उनले प्रश्न गरे। केन्द्रीय कार्य समिति महाधिवेसन आयोजक समिति भएकाले आयोजक सदस्य नै निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क औचित्यहीन भएको उनको दाबी छ। नवलपुर जिल्ला सभापति विष्णु लामिछानेले केन्द्रीय समितिबाट पारित नभए सभापतिहरूको प्रस्ताव १४औं महाधिवेशनमा पेस गरिने बताए।
थप समाचार
नवलपरासीमा १० हजार ४ सय बढी मत बदर
नवलपरासीमा रास्वपाका खनाल र गुप्ता बिजयी
