काठमाडौं, मंसिर – करिब दश महिनादेखि संसदीय प्रक्रियामा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टिआरसी विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउन प्रमुख दल सहमत भएपछि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने संभावना बढेको छ।संक्रमणकालिन न्यायका विज्ञसहित सोमबार साँझ करिव तीन घण्टा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमती जुटेको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितमैत्री बनाउने र आगामी हिउँदै अधिवेशनबाट टुंग्याउने बिषयमा शिर्ष नेतृत्वविच सहमती जुटेको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफ्ना पार्टीका नेता र विज्ञसहित छलफलमा सहभागी थिए।
संसदीय समितिले टुंग्याउन बाँकी चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने काम भने बाँकी छ। छलफलबाट उक्त जिम्मा शीर्ष तीन नेतालाई नै दिइएको छ । छलफलपछि संसद्को आगामी अधिवेशनअघि नै समितिबाट विधेयक पास गर्ने समझदारी बनेको जनाइएको छ ।छलफलमा शीर्ष नेतासँगै माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेता खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसबाट उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, पूर्वसांसद एवं शान्ति प्रक्रियाका जानकार राधेश्याम अधिकारी सहभागी थिए । एमालेबाट पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल र कानुन समितिका सदस्य एवं सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए। छलफलका क्रममा तीन दलका विज्ञहरुले विज्ञहरूले संसदीय समितिबाट आएको बिषयमा व्याख्यासहित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
