बुटवल – प्रदेश ५ को राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठित उपसमितिले संकलन गरेको सुझावमा दाङको पक्षमा आएका सबै सुझाव आधिकारिक नभएको उपसमिति संयोजकले दावी गरेका छन् । दाङका पक्षमा आएका सुझाव मध्ये कैयौं सुझाव मापदण्ड बाहिर रहेर फारम भरिएका रहेकाले ती सबैलाई आधिकारिक मान्न नसकिने उपसमिति संयोजक तुल्सीप्रसाद चौधरीले बताए । पांचदिन अघि प्रदेशका १२ जिल्लाबाट संकलन भएका १३ सय १३ वटा सुझावहरु मध्ये दाङको पक्षमा ५ सय ५३ वटा र रुपन्देहीको पक्षमा ३५० वटा सुझाव आएको जानकारी पत्रकारहरुलाई दिइएको थियो । यसलाईआधार मानेर समाचार प्रकाशित भएपछि उपसमिति संयोजक चौधरीले यसबारे उपसमितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र अनाधिकृत सूचना दिइएकोबारे खोजवीन गरिने बताए । ‘बाहिर आएजस्तो संख्या हुंदै होइन’–चौधरीले भने–‘कैयौं फारमहरु मापदण्ड बाहिर रहेर भरिएका छन्,तिनलाई मान्यता दिन सकिंदैन ।’
उपसमिति सदस्य एवं राजपा सांसद कल्पना पाण्डेले सुझाव संकलनका लागि फारम भर्दा नै योजनावद्ध षड्यन्त्र गरिएको बताइन् । उनले प्रदेशको कूल जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रुपन्देहीमा १६८ फारम मात्र भराइएको तर दाङमा २ सय २८ फारम भराइएको र त्यसमा पनि एकै घरका दुईजनाले, एउटै संस्थाका पांचजनासम्मले फारम भरेको बताइन् । ‘यसकारण फारमको संख्यालाई आधार मान्नै सकिन्न’–उनले भनिन् । पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाकेमा १२६ , अर्घाखाचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९ , प्यूठानमा १०४ वटा फारम भरिएका थिए । रुपन्देहीका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने नियोजितरुपमा रुपन्देहीका पक्षमा कम सुझाव आउने गरी पुर्व तयारी गरेरै फारम भराइएको दावी गरे । ती सांसदको दावी अनुसार अनाधिकृत र मापदण्ड नपुगेका फारमलाई छाड्ने हो भने दाङ भन्दा रुपन्देहीका पक्षमा करिब एक सय सुझाव बढी आएका छन् ।
उनले राजधानीका लागि बुटवल र दाङका पक्षमा मात्र मापदण्ड पुगेका सुझाव आएका तथा कपिलवस्तु,अर्घाखांची र बांकेका पक्षमा आएका सुझाव १० प्रतिशत भन्दा कम रहेकाले ती जिल्ला विकल्प हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले रुपन्देही राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा ८० प्रतिशत जनमत रहेको दावी गरे । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी मुकाम तोक्न सुझाव दिन गठीत प्रदेशसभाको बिशेष समिति मातहतको उपसमितिले १२ वटै जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासंग सझाव संकलन सकेर फर्केपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । समितिका संयोजक दिपेन्द्र कुमार पुनले पनि बाहिर सार्वजनिक गरिएको सुझावको संख्या आधिकारिक नभएको बताए । ‘मापदण्ड नपुराई भराइएका फारम पनि सुझावका रुपमा आएका छन् तर तिनलाई मान्यता दिइन्न’–संयोजक पुनले भने–‘विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर चांडै नै आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं ।’
प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सकिंदा समेत नामाकरण र स्थायी मुकाम तोक्न नसक्दा प्रदेश सभा र सरकारको आलोचना हुंदै आएको छ । स्थायी राजधानीका लागि प्रशासनिक सुगमता कस्तो, भूमि व्यवस्था कसरी गर्ने, भूमि संकेन्द्र (ल्याण्ड पुलिङ ) कस्तो हुने,जनघनत्व र वातावरणीय अनुकुलता, सामरिक सुरक्षा, भौगोलिक अनुकूलता, कुन ठाउंमा राख्दा उपयुक्त होला र अन्त्यमा तपाईको केही सुझाव छ कि सहित ८ वटा र नामाकरणका लागि ऐतिहासिक पहिचान,भौगोलिक पहिचान र सांस्कृतिक पहिचान मध्ये कुनलाई आधार मानेर प्रदेशको नाम राख्दा उपयुक्त होला भनी तीनवटा प्रश्न सहितको फारम भराइएको थियो । नामाकरणका बिषयमा भने लुम्बिनीको पक्षमा सबै भन्दा बढी ६५६,मगरात–थरुहटको पक्षमा २१७,बुद्धभूमिको पक्षमा १६३,स्वर्गद्धरारी र बागेश्वरीको पक्षमा ५१÷५१ सुझाव परेको जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेसले विशेष समिति बनाएर सुझाव लिने प्रकृया औचित्यहीन र वजेटको दुरुपयोग मात्रै भएको शुरुदेखि नै बताउंदै आएको छ । सत्तारुढ नेकपाका रुपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदहरु पनि विशेष समिति गठन गर्नु र प्रकृया लम्बाउंदै जानुलाई राजधानी रुपन्देहीबाट सकेसम्म दाङ र नसके कपिलवस्तुसम्म लैजाने भित्री खेल भएके औंल्याउंछन् । ‘तर अब मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि कम्तीमा १० वर्ष राजधानी रुपन्देहीबाट सर्न सम्भव छैन’– उनले भने–‘स्थायी राजधानीका संरचनाहरु बनाउन कम्तीमा २० अर्ब खर्च लाग्छ,त्यति ठूलो वजेट कहांबाट ल्याउने ?’ रुपन्देहीमा स्थायी राजधानीका लागि सयौं बिघा जमिन रहेको भन्दै उनले जग्गा अभाव छ भन्ने गलत हल्ला चलाइएको दावी गरे ।
