काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी ले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ । सीआईबीको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईसँग आइतबार साँझ बयान लिएको सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य जानकारी दिएकी हुन् ।यसअघि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको बयान नै नलिई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको थियो । सीआईबीको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यता, नेसपाका नेता विश्वदीप पाण्डेले भने डा। भट्टराई आफैले एआईजी बज्राचार्यलाई निवासमा बोलाएर ललिता निवास प्रकरणबारे छलफल गरेको बताएका छन् । बज्राचार्यसहितको टोली आइतबार साँझ ५ बजे भट्टराई निवास पुगेको नेसपाका नेता पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई जानकारी भएको कुरा साझा गर्नुभएको छ । करिब ४५ मिनेट यस विषयमा छलफल भएको थियो,’ पाण्डेले भने ।
यसबारे जानकारी दिँदै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्य तथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु १ यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले गैर कानुनी कार्य नगरेको र पुष्टि पनि गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । ‘मेरो लामो सार्वजनिक जीवनमा आजसम्म कुनै नैतिक दाग लागेको छैन र कसैले भ्रष्टाचारजन्य आरोप लगाउन सकेको छैन’, भट्टराईले भनेका थिए, ‘ललिता निवास प्रकरणमा पनि मेरो कुनै निजी वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको र गैर कानुनी कार्य भएको कहीँ कतै कसैले आरोप लगाउन र पुष्टि गर्न सक्दैन।’
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।
सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए ।बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।
