काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेका छन् । बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।
सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।
न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।शाक्यको अनुमतिविपरित उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
थप समाचार
