क. मौद्रिक नीति- समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु¥याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन लगायत मार्फत मुल्य स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने हुँदा नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९।६० देखी यो जारी गर्दै आएको छ । सरकारले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्ने गरिन्छ । रोजगारी, उपभोग, बचत, लगानी जस्ता वृहद् आर्थिक परिसुचकलाई सकारात्मक दिशामा लैजानका लागि मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
ख. संघीयता र मौद्रिक नीति– नेपाल राष्ट्र बैक ऐन २०५८ ले देशको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने व्यवस्था गरेकोछ । मुलुकमा राज्य पुनःसंरचना हुनु भन्दा पहिलाको एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो र जसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिन्थ्यो ठिक त्यहीढंगबाट अहिले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको छ । संविधानले जनतालाई नजिकबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न, उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनलाई सुनिश्चित गर्न र सुशासन कायम गर्नका लागि तीन तहको सरकार स्थापना गरेको छ । मुलुकमा हाल ७ प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकार संचालन गरेको अवस्था छ । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका निश्चित जिम्मेवारीहरु निर्धारण भएका छन् । तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबै प्रदेश सरकारहरु क्रियाशिल रहदै आएको अवस्था छ । प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशगतरुपमा सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकताहरु फरक फरक हुन सक्छन् । साथै हरेक प्रदेशका उपलब्ध स्रोत साधन, जनशक्ति, उत्पादनका क्षेत्र, व्यवसायिक दक्षता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, बजारसंगको पहुँच, हावापानी, धर्म सस्कृति र मुल्य मान्यताले आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुने गर्दछ । भौगोलिक, वातावरणीय र साँस्कृतिक रुपमा निकै विविधता भएको नेपालमा प्रदेशहरुको अवस्था पनि फरक फरक छ । प्रदेशहरुले आर्थिक सम्भावनाका दृष्टिबाट पनि अलग अलग विशिष्टता बोकेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि आएका बिगतका तीन नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले प्रदेशगत विशेषता, आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई ध्यान दिन सकेको छैन । राज्यको पुनःसंरचनाको मर्मलाई मौद्रिक नीतिले ध्यान दिन नसक्दा लगानी, रोजगारी लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरु फस्टाउन सकेका छैनन् । एकल मुद्रा प्रचलनमा रहेको र नीतिपनि एउटै रहेको हुँदा प्रदेशगत रुपमा अलग अलग मौद्रिक नीति व्यवस्था गर्न नसकिने सोचमा राष्ट्र बैंक हुन सक्छ । तर एउटै नीतिभित्र बसेर पनि कतिपय प्राथमिकता निर्धारण गर्दा, कर्जाको सिमा तोक्दा, लगानीको क्षेत्रहरु तय गर्दा प्रदेशगत विशिष्टताको आधारमा निर्णय गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा राष्ट्र बैंकले छलफल अघी बढाउनु आवश्यक छ । मौद्रिक नीति तय गर्दा यदाकदा काठमाण्डौमा सुझाव संकलन गर्ने गरिएको भएपनि प्रदेशगत रुपमा औपचारिक रुपमा त्यसो भएको पाईंदैन । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय त आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बारेमा बेखवर नै हुन्छ ।
मुलुकको विकासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने मौद्रिक नीतिले परिवर्तित सन्दर्भ र प्रदेशगत विशिष्टकृत विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा समृद्धिका सम्भावनाहरु कमजोर भएका छन् । राष्ट्र बैंकले स्थानीय आवश्यकता बमोजिमको नीति ल्याउन नसक्दा मौद्रिक नीतिको समग्र प्रभावकारीता नै कमजोर भएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक जिम्मेवारी पुरा गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंकको भूमिका त्यति उपयोगि हुन सकेको छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारीता बढाउन, प्रदेश सरकारको आर्थिक विकासको अभियानमा सहयोग गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमाको विद्यमान प्रचलनलाई सुधार गरी प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी नीति तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ ।
ग. प्रदेशले उठाउन खोजेको नीतिगत विषय
राज्यको पुनःसंरचना भएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
प्रदेशको क्षमता, आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई मद्धत गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्दछ ।
प्रदेशको संविधानत निर्धारित आर्थिक जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न सहयोगि हुने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्दछ ।
प्रदेशका लगानीका प्राथमिकता, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु, पुँजीको आकार तथा आवश्यकता, स्थानीय विशिष्टता, बजारको स्वरुप, निजी क्षेत्रको क्रियाशिलता आदि समेतलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले आफ्ना आर्थिक आवश्यकता पुरा गरेको अनुभूति प्रत्येक प्रदेशलाई गराउन सक्नु पर्दछ ।
प्रत्येक प्रदेशको रोजगारी, लगानी, बचत र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गराउन मौद्रिक नीति सफल भएको पुष्टि हुनु पर्दछ ।
मौद्रिक नीति ल्याउनु अगाडि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिनुपर्छ ।
घ. सुझाव प्रदान गर्नुका उद्देश्य
ड्ड राज्यको संघीय संरचनाको भावना बमोजिम मौद्रिक नीति जारी गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई घच्घच्याउनु ।
ड्ड प्रदेशको आर्थिक विशिष्टतालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नु ।
ङ. गण्डकी प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु
प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेको छ । यो प्रदेशले आफ्नो दीर्घकालिन सोच, लक्ष्य र उद्देश्यहरु तय गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई यो प्रदेशले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । उर्जाको उत्पादन सम्भावना यो प्रदेशको उच्च छ त्यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन लगायतका क्षेत्रलाई समेत यो प्रदेशले महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले तय गरेका प्राथमिकता बमोजिमका काम अघी बढाउनका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउने छ भन्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
च. मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउनका लागि, प्रदेशको समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्नका लागि र अहिलेको महामारीले सिर्जना गरेको समस्याबाट आर्थिक पुनरुत्थान गर्नका लागि कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षको राय लिनका लागि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उद्यमी, व्यवसायी, प्राध्यापक, बैंकिग क्षेत्रका विज्ञ, राजनीतिज्ञ लगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रमले मुलत दीर्घकालमा प्रदेशको सोच र विकास लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने र तत्कालको लागि अहिलेको महामारीले उत्पन्न समस्याबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जनजीवनलाई सहज बनाउन योगदान गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरु समेतको आधारमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनु पर्ने विषयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ।
(अ) कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुुुुनरुत्थानका लागि सुझाव
१. मौद्रिक नीति २०७७ जारी भएको करिब सात महिना पछिमात्र पुनकर्जा कार्यविधि २०७७ जारी गरीएकोले गत बर्षको मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरे अनुसार कार्वान्यन हुन नसकेको अवस्था रहेकाले नयाँ मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न समयवद्ध तालिका निर्धारण हुनुपर्ने ।
२. व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृतिलाई सुधार गर्दै जानु पर्ने ।
३. साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन उ र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुर्नकर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने ।
४. विद्यमान कोरोना महामारीको समयमा पुर्नकर्जाको अवधि १ देखि ३ बर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने (नविकरण मार्फत समेत) ।
५. बैकका प्रति शाखा कम्तिमा पाँच जना ग्राहकले पुर्नकर्जा सुविधा पाउनेगरी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
६. पुर्नकर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक कागजातमा सरलिकरण गर्नुपर्ने ।
७. मौद्रिक नीति २०७७ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरणको सुविधालाई निरन्तरता प्रदान गरिनु पर्ने ।
८. कोष ब्यबस्थापनका लागि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा “कोभिड बण्ड” लगायत अन्य उपकरणहरुको ब्यवस्थापन गर्ने ।
९. पुर्नकर्जा साना व्यवसायिको पहुँचमा नपुगेको हुनाले पुर्नकर्जा सर्वसुलभ हुनुपर्ने ।
१०. घरेलु उद्योग, उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन सम्बन्धी उद्योग व्यावसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, नीजि स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा कर्जाको व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
११. कोभिड–१९ को कारणबाट भएको निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको सावा व्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको ३ महिनाको लागि थप गर्नु पर्ने ।
१२. निषेधाज्ञा अविधिको कर्जाको सावा व्याज समयमै भूक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्याजको २० प्रतिशत रिवेट दिनुपर्ने ।
१३. निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सवै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यावसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशत सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
१४. आगामी २०७९ असार मसान्त सम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यावसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरुमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीको जानकारी बेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
(आ) मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने अन्य सुझावहरु– १. बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्दछ । कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. व्यक्तिगत सम्पत्ती धितो राखी लगानी गर्ने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि १ करोड पु¥याईनु पर्दछ ।
३. प्राथमिकता प्राप्त कर्जा अन्तरर्गत कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा १५ प्रतिशत बाट २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने ।
४. सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकका प्रत्येक शाखाबाट कम्तिमा १० जना ग्राहकलाई सो कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान लागु नभएको देखिएकाले तुरुन्त लागु गर्नुपर्ने ।
५. कृषि क्षेत्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्घ गराउनुपर्ने ।
६. लगातार ३ वर्ष सम्म घाटामा गएको व्यक्ति वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले प्रोभिजनमा राख्ने गरेको र सोबाट बैंकले पेनाल्टी व्याज समेत लिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ बर्ष बनाउनु पर्दछ ।
७. आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अंकको व्याजदर (७ देखि ८ प्रतिशत) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्ने ।
८. बैक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवं महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्दछ । कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९. यूवा उद्यमशिलता विकाशको लागि हालै प्रस्तुत बजेटबाट स्नातक शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका यूवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखि ५% व्याज दरमा रु २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा व्यवस्था गरिने नीति ल्याईएको छ र यसको सफल कार्यान्वयको लागी सरल सहज कर्जा प्रवाह निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
१०. हालै प्रस्तुत बजेटबाट नव उद्यमीलाई शुरुवात तथा नवप्रवर्तक परियोजनाहरुको पूँजी व्यवस्थाका लागि १% व्याजदरमा २५ लाखसम्मको व्यवस्था र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि यस क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयनको लागि सरल सहज निर्देशिका आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
११. नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बर्तमान संघीय शासन व्यवस्था अनुकुल हुने गरी पुनसंरचना गरी शाखाहरुलाई थप अधिकार प्रदान गरी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने गरी अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्ने ।
१२. विलासिताका वस्तुको आयातमा परिमाणात्मक वन्देज लगाउन सहयोग हुने गरि मौद्रिक नीति जारी गरिनुपर्ने ।
१३. विद्युतिय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न त्यस्तो भुक्तानीमा रिवेट को व्यवस्था गुिनुपन ।
१४. रुग्ण उद्योगलाई पुनस्थापित गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५. बैंक कर्जा लिन धितो मूल्याङ्कनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाई मुल्यांकनकर्ता को सुचिकरण गर्ने र सुचिकृत मुल्यांकनकर्ता मध्येबाट परियोजना मूल्याङ्कनको लागि ऋणीले मुल्यांकनकर्ता छनौट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१६. ग्राहक पहिचान विवरण जुन बैंकमा खाता सञ्चालनमा छन् ति सबैमा अनिवार्य भर्नु पर्ने व्यवस्थाले ग्राहकलाई झन्झटिलो भएको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले एक सफ्टवयर तयार गरी अनलाइन ग्राहक पहिचान विवरण भर्न सक्ने र ग्राहकले आफ्नो विवरण सच्याउने वा संशोधन गर्नसक्ने गर्नुपर्दछ । साथै सबै बैंकले अनलाईनबाटै आफ्नो बैंकलाई चाहिने ग्राहक पहिचान विवरण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु ुपर्ने ।
१७. बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने।
१८. गण्डकी प्रदेशको हकमा जलविद्युत र पर्यटन उद्योगको लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१९. सवै स्थानीय पालिकाहरुमा बैंकका शाखा पुगेको अबको स्थितिमा आगामी तीन बर्ष भित्र प्रदेश भित्रका सबै वडामा कम्तिमा एक वाणिज्य बैंक वा विकास बैंकको शाखा पुग्नुपर्ने निर्देशन जारी हुनुपर्ने ।
२०. आगामी बर्ष देखि प्रदेश तहको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
निष्कर्ष- मुलुकको पुनसंरचना भई प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेशले तय गरेका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो । प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आउन सकेमा प्रदेश समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । प्रदेशहरुको समृद्धिको जोडनै मुलुकको समृद्धि हो । त्यसैले माथी उल्लेखित सुझावहरुलाई समेत ध्यान दिदै गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
थप समाचार
