व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं \ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । यस समस्यालाई कानूनी र मानवीय पाटोबाट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकाले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनलाई अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । सो ऐन मार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यस्थापन गर्ने प्रावधान सहितको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको आज बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री आर्यालले चालू अधिवेशनबाट सो संशोधित ऐन पारित भए व्यवस्थित बसोबास आयोगको गठन गरी काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकाले भूमि सम्बन्भी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन अगाडि बढाएको छ । यस ऐन मार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान सहितको व्यवस्था गरिएको छ । चालू संसद अधिवेशनबाटै सो ऐन पारित हुनासाथ व्यवस्थित बसोबास आयोगको गठन गरी काम अगाडि बढाइने कुरा सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो । संविधान भन्दा तलमाथि गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन यो विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले यो समस्या समाधानको विषयमा समेत गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारलाई एक–एक खालको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसका लागि तीनै तहको सरकार समन्वयात्मक ढंगले समस्या समाधानका लागि लाग्न पर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ, सोही अनुसार सरकार अगाडि बढेको छ ।’ भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या फरक–फरक किसिमका रहेको भन्दै यसको समाधान पनि सोही आधारमा गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । कुन प्रकृतिका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।